खोज

काठमाडौं । प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी मानव बेचबिखन र लिखत किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसन्धान टोलीले अधिकारीको बयान सकाएका छन्।

अनुसन्धानमा अधिकारीले आफू मानव बेचबिखनबारे अनभिज्ञ रहेको बताएका छन्। जापान यात्राका क्रममा सँगै गएका दावा शेर्पा, जनक राई र कञ्चन देवकोटालाई आफूले नचिनेको अधिकारीले दाबी गरेका छन्। बयानमा अधिकारीले हङकङ ट्रान्जिटमा ती व्यक्तिहरूले आफूलाई कोशी प्रदेशको भ्रमण टोलीका सदस्य भएको बताएका बेला मात्रै आफूलाई शंका लागेको जनाएका छन्।

अनुसन्धानमा संलग्न एक जना प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘नारिता विमानस्थलमा आफूसँगै गएका ३ जनाले आफूलाई फारम भरिदिन आग्रह गरेको र बाहिर उनीहरूलाई लिन मानिस आएको थाहा पाएपछि जीवनभर मानव बेचबिखनमा संलग्न भएको भनेर ‘कलङ्कको टिका लाग्ने’ देखेपछि विमानस्थलबाटै फर्केको उहाँले बताउनुभएको छ ।’

नारिता एयरपोर्टबाट उनले घट्नाबारे कोशी प्रदेशका डीआईजी चन्द्रकुवेर खापुङलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत म्यासेज गरेको भेटिएको छ । बयानमा उनले भनेका छन्, ‘टोकियोमा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम मार्फत जापानका पर्यटक नेपालमा ल्याउन सकिनेबारे बोल्ने सोचेको थिएँ तर, बिचौलियाको योजनाबारे जानकार थिइन ।’

अधिकारी हङकङमा ओर्लिएपछि बिचौलिया महेश पाण्डेले म्यासेज गरेको देखिएको छ । तर, सो म्यासेज उनले नहेरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन्

अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका अनुसार, अधिकारीसँगै गएका व्यक्तिहरूले कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ‘सहायक’ र खोटाङको ऐंशेलुखर्क गाउँपालिकाको वडा सदस्यको फर्जी परिचयपत्र प्रयोग गरेको पाइएको छ। विमानस्थलमा गिरोहका सदस्यहरूले यी फर्जी परिचयपत्र उपलब्ध गराएको खुलेको छ।

पूर्व मन्त्री अधिकारीसहित ९ जना आरोपितलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ। थुनामा रहेका अन्य व्यक्तिहरूमा दावा शेर्पा, जनक राई, कञ्चन देवकोटा, नवीन राई, गुड्डी राई, महेश पाण्डे, वीरबहादुर सुनार र जुगल रिजाल छन्।

बरामद गरिएका परिचयपत्र र कागजातलाई प्रहरीले डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षणका लागि पठाएको छ। प्रहरीका अनुसार फर्जी कागजात तयार गर्ने गिरोहले विमानस्थलमै परिचयपत्र हस्तान्तरण गरेको देखिएको छ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ उपदफा २ (ग) अनुसार यो कसुर प्रमाणित भएमा ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ।