२ असार २०८२, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

रविको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट आज पनि हेर्दाहेर्दैमा,कहिले आउँछ आदेश

९ जेष्ठ २०८२, बिहीबार १७:५०

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको तर्फबाट दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट आज पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उनीहरू रिट हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।

लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी दुवैतर्फका अधिवक्ताहरूको बहस सकिएको छ । त्यस्तै, सरकारी वकिलको बहस पनि सकिएको छ । अब जाहेरवालाको तर्फबाट बहस बाँकी छ । लगत्तै जवाफी बहसपछि यो रिटमा आदेश आउनेछ ।

यसअघि मंगलबार लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ बहस गर्दा गर्दै समय अपुग भएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । बुधबार भने संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बस्नुपर्ने भएपछि सुनुवाइ भएको थिएन । आज बिहीबार भने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बहस सकाएका हुन् । लामिछानेतर्फका वकिलको बहस सकिएपछि पूर्वडीआईजी जोशीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतले बहस गरेका थिए ।

लामिछाने र जोशी दुवै जना सहकारी ठगी प्रकरणमा कारागार कार्यालय भैरहवा रुपन्देहीमा पुर्पक्षमा थुनामा छन् ।

बटुवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो । तर, उच्च अदालत बुटवलले भने पुर्पक्षमा पठाएपछि उनले यसविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । यी दुवै रिटको सुनुवाइ एकसाथ भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रुसबाट थप एक हजार २०० व्यक्तिको मृत शरिर प्राप्त गरेको युक्रेनद्वारा जानकारी गण्डकीको बजेट : लाइसेन्स छपाइ प्रदेशमै, राइड सेयरिङ नियमनमा जोड इजरायल–इरान द्वन्द्व : पछिल्लो घटनाक्रम टिकटकमार्फत भ्रम फैलाउने युवती पक्राउ वरुणकान्तको ‘प्रकृतिको मन’को लोकार्पण भारतमा कोरोना संक्रमणबाट थप १० जनाको मृत्यु सालघारीको फडानी र चोरी नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उखु उत्पादक किसानलाई रु १ अर्ब ६० करोड अनुदान उपलब्ध गराउन माग प्रतिनिधिसभाः बजेटका विविध पक्षमा सांसदहरूको समीक्षात्मक टिप्पणी बजेट पारित गर्न मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठक उच्च अदालत पाटनको आदेश: युनुश अन्सारीलाई थुनामा राख्नुको कारण पेश गर्न माग सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस एघार महिनामा ४० प्रतिशत विकास खर्च नेप्सेमा झिनो अङ्कको सुधार,११ अर्ब बढीको कारोबार कर्णालीको बजेटमा माओवादीको असहमति, प्रदेशसभा बैठक अन्योलमा बजेट सन्तुलित छ : अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी औषधि नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनप्रति फार्मेसी सङ्घको समर्थन उत्पादन समूहको सेयर उकालो, कारोबार रकम भने घट्यो ‘राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी लक्ष्यअनुरुप राजस्व उठाउनुपर्छ’ विरोधकाबीच संसद् सञ्चालन नगर्न सांसदद्वारा सभामुखसमक्ष आग्रह