खोज

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा खरिद गर्नसक्ने तर बिक्री वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको पार्टीका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनमा देखिएका कानुनी अप्ठ्याराहरू समाधान र केही विषयहरू थप गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताए ।

‘अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुमवासी र दलित सुकुमवासीको विषयमा हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थिति देख्यौँ । तर त्यसमा कतिपय ठाउँमा बन बुट्यान भनेर लेखिएको छ, कतिपय ठाउँमा हाट बजार भनेर लेखिएको छ । यस्ता थुप्रै समस्याहरू प्रस्तावित विधेयकमा रहेछन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो खालि भएको जग्गामा सुकुमवासीलाई पनि बसाउन सकिने र त्यसमा २०६६ सालभन्दा अगाडि बसोवास गरिहेकाहरूलाई उनीहरूको नाममा लालपूर्जा वितरण गर्ने हिसाबले यो ऐन आएको हो । त्यो बुँदाहरूमा केही संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले देख्यौं ती बुँदाहरूमा संशोधन गरेर जाने हाम्रो आजको बैठकमा निर्णय भएको छ ।’

उनका अनुसार, सरकारले अव्यवस्थित बसोवास, भूमिहीन सुकुमवासी तथा दलित सुकुमवासीको समस्या समाधानका गर्नेगरी ऐन ल्याउने विषयमा समेत छलफल भइको छ ।

२०६६ सालभन्दा अगाडि खाली जग्गामा बसोवास गरिरहेका सुकुमवासीहरूलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने प्रस्तावसहित विधेयक तयार पारिएको उल्लेख गर्दै केही बुँदाहरूमा संशोधन गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘भूमिसम्बन्धी ऐनमा मुख्यगरी दुई वटा कुराहरूलाई संशोधन गर्न खोजिएको छ । एउटा, जग्गा विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन पाइने भनेर आठौं संशोधनले व्यवस्था गरेको छ । बिक्री वितरण पनि गर्न पाउने व्यवस्था गरेको रहेनछ । अब त्यो अनुसार सरोकारवालाहरूले जग्गा किने तर बेच्न पाएनन्,’ घिमिरेले भने, ‘त्यो पनि एउटा व्यवसाय हो नि । त्यो व्यवसायलाई सुचारु गर्नको लागि आठौँ संशोधनलाई परिमार्जन मात्र गर्ने कि केही विषय थप गर्ने विषयमा छलफल भयो ।’

प्रश्तावित विधेयकमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ का विभिन्न दफा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रचलित ऐनको दफा १२ मा संशोधन गरेर हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।