खोज

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको कानुनी प्रक्रिया र निर्णयप्रति सरकारलाई दोषारोपण गर्नु अनुचित रहेको बताएका छन्।

मन्त्री गुरुङले संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने उद्देश्यले गठन गरिने भन्दै, अख्तियारले आफ्नै अधिकार प्रयोग गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको स्पष्ट पारे। उनले यो कार्यलाई प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्नु गलत बताए।

मन्त्री गुरुङले सरकारबाट कुनै फाइल खोल्ने निर्देशन दिइएको छैन भन्ने प्रस्ट्पर्दै, अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक दायित्व अनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गरे। “सरकार अधिनायकवादी नहोस् भनेर नै संवैधानिक निकायहरू बनाइन्छन्। अख्तियारले कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको जनाए।

भिजिट भिसा प्रकरणसम्बन्धी प्रश्नमा मन्त्री गुरुङले कुनै कर्मचारीको गल्तीका आधारमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु औचित्यपूर्ण नहुने तर्क प्रस्तुत गरे। उनले विपक्षी दलहरू प्रतिशोधको राजनीतिमा लागेको आरोपसमेत लगाए।

मन्त्री गुरुङले निजामती सेवा ऐन र शिक्षा विधेयक संसद् अवरोधका कारण टेबल हुन नसकेको स्वीकार गर्दै, हालको बजेट अधिवेशनबाटै यी दुवै विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्।