खोज

काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुख तथा गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थ भट्टराई समेत मुछिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी खटाइएको विषयमा सात दिनभित्र आवश्यक सुधार गर्न र कर्मचारीको नाम सहितको विवरण पेस गर्न भनिएको छ। यससँगै निर्देशन पालना नभए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाइने चेतावनी समेत दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिव गोविन्द कार्कीले गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र सामान्य प्रशासन सचिव रविलाल पन्थलाई जेठ २१ गते पत्र पठाउँदै कानुन विपरीत कर्मचारी खटनपटन नगर्न निर्देशन दिएका हुन्।

अख्तियारको उजुरीपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको कदम
भिजिट भिसा प्रकरणमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी परिचालन भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। आयोगले जेठ १३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै आवश्यक कारबाहीको माग गरेको थियो।

अख्तियारको पत्रका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयहरूलाई पत्र पठाएको छ।प्रवक्ता प्रेम प्रसाद आचार्यका अनुसार, कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था स्मरण गराउँदै तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको हो।

के छ पत्रमा उल्लेख?

“गृह मन्त्रालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालय तथा केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दरबन्दीभन्दा गुणात्मक रूपमा बढी कर्मचारीहरू राखिएको, दरबन्दी नभएका स्थानमा काज सरूवा गरिएको र आवश्यकता रहेका स्थानहरूमा दरबन्दी खाली राखेर सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्‍याइएको उजुरी दर्ता भएको छ।”

साथै, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(क), सोही दफाको उपदफा ३, सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १५ र उपदफा ४, तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७(क) का कानुनी प्रावधानहरू पत्रमा उल्लेख गर्दै सचिव कार्कीले सम्झाएका छन्।

सात दिनको समयसीमा र कारबाहीको चेतावनी

“दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत निकायहरूको विवरण तथा कार्यरत कर्मचारीहरूको नाम नामेसीसहितको विवरण तुरुन्त उपलब्ध गराउन, र सात दिनभित्र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसकिएको जानकारी यस कार्यालयमा पेस गर्न अनुरोध गरिन्छ।”

“यदि यस्ता अनियमितता दोहोरिरहेमा सुशासन ऐन र निजामती सेवा ऐनअनुसार विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।”