२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

राप्रपाले एक दिनको संसद् बैठक भत्ता नलिने

२०८२, २ असार सोमबार १२:३९

काठमाडौँ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले यही असार १ गते आइतबार बसेको संसद्को बैठक भत्ता अस्वीकृत गर्ने भएको छ । उक्त बैठक बहिष्कार गरेको राप्रपाले भत्ता नलिने भन्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।

भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको माग गर्दै राप्रपाले आइतबारको बैठकमा विरोध जनाएको थियो । तर संसद्मा अवरोध भएको समयमा पनि बैठक सञ्चालन गरेका कारण बहिष्कार गर्नुपरेको र बहिष्कार गरेको बैठकको भत्ता नलिने निर्णय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलको आज बसेको बैठकले गरेको हो ।

“उक्त बैठकबापत प्राप्त हुने बैठक भत्ता राजस्वमा फिर्ता हुने व्यवस्था गरी सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध छ, उक्त दिनको बैठक भत्ता लिनु नैतिक र सैद्धान्तिक रुपमा उचित नहुने ठहर गर्दै राप्रपा संसदीय दलले निर्णय गरेको जानकारी गराउँदछौँ,” राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलले आज संसद् सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन