२०८३, ५ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

रुसमाथिको प्रतिबन्ध लम्ब्याउन इयू नेता सहमत

२०८२, १३ असार शुक्रबार १२:२४

क्रेमलिन मैत्री हङ्गेरीले रुसमाथिको प्रतिबन्धलाई खुकुलो पार्नसक्ने सम्भावनाबीच थप छ महिनाका लागि रुसमाथिको प्रतिबन्ध लम्ब्याउन इयू्र नेता सहमत भएका छन् ।

ब्रसेल्समा भएको शिखर सम्मेलनको निर्णयको अर्थ युक्रेनमा जारी युद्धलाई लिएर युरोपेली सङ्घ (इयू) ले रुसी केन्द्रीय बैङ्कको २०० अर्ब युरो (२३४ अर्ब अमेरिकी डलर) भन्दा बढी सम्पत्ति जफत गर्ने लगायतका व्यापक प्रतिबन्धहरू सन् २०२६ को सुरुसम्म कायम रहने युरोपेली सङ्घ (इयू) का सदस्य राष्ट्रका नेताले बताएका छन् ।

हङंगेरीका नेता भिक्टर ओर्बानले नमानेमा मस्कोलाई आर्थिक दण्ड दिने गरी आपतकालीन योजना बनाइरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

युरोपेली सङ्घका समकक्षीहरूले बुडापेस्टले यी उपायहरू नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले शान्ति प्रयासलाई दबाब दिइरहेका बेला रुसमाथि समूहको पकडमा ठूलो खाडल पर्न सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका थिए।

प्रत्येक छ महिनामा थप गर्नुपर्ने प्रतिबन्ध जनवरीमा नवीकरणका लागि आउँदा ओर्बानले अन्तिम पटक उक्त निर्णय गर्नुभएको हो ।

तर इयूले आफ्ना विद्यमान उपायहरू यथावत रहने सुनिश्चित गरे पनि हङ्गेरीको सहयोगी स्लोभाकियाको अवरोधका कारण उसले प्रतिबन्धको नयाँ प्याकेजमा स्वीकृति पाउन असफल भएको छ ।

स्लोभाकियाका नेता रोबर्टो फिकोले सन् २०२७ को अन्त्यसम्ममा रुसी ग्यासको आयात बन्द गर्ने योजनालाई लिएर ब्रसेल्ससँगको छुट्टै विवादका कारण शिखर सम्मेलनमा नयाँ चरणको प्रतिबन्धलाई स्वीकृति दिन अस्वीकार गर्नुभएको छ ।

स्लोभाकिया रूसी ग्याँस आयातमा निर्भर छ र आफ्नो क्षेत्रभरि पाइप आपूर्तिको लागि ट्रान्जिट शुल्कबाट पैसा कमाउँछ।

फिकोले बिहीबार इयू प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयेनसँग वार्ता गरेपनि आफूले चाहेको प्रतिबन्ध प्याकेज रोक्न असफल भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले एक भिडियो सम्बोधनमा इयू नेताहरूलाई ‘रूसको तेल व्यापार, गैरकानुनीरूपमा आवागमन गर्ने ट्याङ्कर, बैङ्क र हतियार बनाउन उपकरण वा पार्टपुर्जाहरू ल्याउन प्रयोग हुने आपूर्ति श्रृङ्खलाहरूलाई लक्षित गरी कडा प्याकेज ल्याउन’ आग्रह गर्नुभएको छ ।

सहभागी इयू अधिकारीका अनुसार रुसको तेल निर्यातमा मूल्य सीमा घटाउने प्रयासलाई जी–७ सम्मेलनको व्यापक पहलको एक भागको रूपमा समर्थन गर्न वासिङ्टनले अस्वीकार गरेपछि यो एजेन्डा छलफलको बिषय बन्न सकेन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु १२ समितिका नवनिर्वाचित सभापतिहरूले लिए सपथ सरकार र कामपाबीच विकासका लागि सहकार्य गर्ने वातावरण बनेको छ: सुनिता डङ्गोल प्रधानमन्त्री बालेनलाई अवहेलना मुद्दामा वारेस अनुमति सर्वोच्चको आदेशमा हिरासतबाट छुटेका खड्का अस्पतालबाट पनि डिस्चार्ज भए संसदीय समितिका सभापतिहरूको शपथ ४ बजे बालेनविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ सकियो म गल्ती गर्ने कसैलाई छाड्दिनँ: गृहमन्त्री गुरुङ कर्णाली नदीमा डुंगा पल्टिँदा दुई जना बेपत्ता ओली भेट्न अस्पताल पुगे प्रचण्ड संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन आज कांग्रेसको दुईवटै मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट कांग्रेसको विवाद सम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएन, सर्वोच्चले राख्यो हेर्दाहेर्दैमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन बालेनले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरे १२ वटा संसदीय समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता अरुलाई जे नियम लागू हुन्छ हामीलाई पनि त्यही हुने हो: रवि लामिछाने सरकारी छाप दुरुपयोग गरेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ कालीगण्डकी नदीमा बेपत्ता भएका दुई युवक मृतावस्थामा फेला