२०८३, १८ जेष्ठ सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

क्यानडाद्वारा अमेरिकी प्रविधि फर्महरूमाथिको कर लगाउने घोषणा फिर्ता

२०८२, १६ असार सोमबार १६:५२

अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूलाई असर पार्ने करहरू क्यानडाले फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा घोषणा गरेका कर वृद्धिको वदलामा अमेरिकी कम्पनीहरू अल्फाबेट र अमेजनमाथि कर लगाउने क्यानडाको घोषणाले दुई देशबीचको व्यापार वार्ता रद्द गरेर प्रतिकार गर्न उत्प्रेरित गरेको थियो ।

गत वर्ष लागू गरिएको डिजिटल सेवा करले अल्फाबेट र अमेजनजस्ता अमेरिकी सेवा प्रदायकहरूले सोमबारसम्ममा क्यानडामा अर्बौं डलरको भुक्तानी गर्नुपरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

वासिङ्टनले यसअघि करको विषयमा विवाद समाधान गर्न वार्ताको लागि अनुरोध गरेको थियो तर शुक्रबार राष्ट्रपति ट्रम्पले करको बदलामा ओटावासँगको व्यापार वार्ता अन्त्य गर्न लागेको बताउनुभएको थियो ।

क्यानडाले आफ्नो नयाँ करवृद्धि दर यसै हप्ताभित्र थाहा पाउने चेतावनी पनि उहाँले दिनुभएको थियो ।

ओटावाले यो करसम्बन्धी घोषणालाई आइतबार खारेज गरेको छ, जुन पाँच वर्षमा ५९ अर्ब क्यानडेली डलर (करिब ४२ अर्ब अमेरिकी डलर) ल्याउने अनुमान गरिएको थियो।

संयुक्त राज्य अमेरिकासँग व्यापक पारस्परिक लाभप्रद व्यापार व्यवस्थाको प्रत्याशामा क्यानडाले डिजिटल सेवा कर (डीएसटी) खारेज गर्ने घोषणा क्यानडाका अर्थमन्त्री फ्राँस्वाँ फिलिप स्याम्पेनले गर्नुभएको छ ।

ट्रम्प र क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले सन् २०२५ को जुलाई २१ सम्ममा सम्झौतामा सहमति जनाउने उद्देश्यले वार्ता पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसबारे ह्वाइट हाउस वा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको तर्फबाट तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले शुक्रबार सीएनबीसीसँग को कुराकानीमा कार्नी सरकारले ‘सद्भावना सङ्केतको रूपमा’ कर रोक्ने आशा वासिङ्टनले गरेको बताउनुभएको थियो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले अन्य देशमाथि लगाएको करबाट क्यानडालाई केही हदसम्म जोगाइएको तर उसले छुट्टै कर नीतिको सामना गरिरहेको बताउनुभयो ।

जनवरीमा ह्वाइट हाउस फर्केपछि ट्रम्पले स्टिल, आल्मुनियम र कारको आयातमा पनि भारी कर लगाउनुभएको थियो ।

क्यानाडा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई विदेशी इस्पात र आल्मुनियमको सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता हो ।

गत हप्ता कार्नीले यदि ३० दिनभित्र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता हुन नसकेमा ओटावाले अमेरिकी स्टील र आल्मुनियममा आफ्नो २५ प्रतिशत प्रतिशोधात्मक कर वृद्धि गरी अमेरिकी धातुमा कर दोब्बर गरी ५० प्रतिशत पु¥याइने बताउनुभएको थियो ।

कार्नीले शुक्रबार भन्नुभएको थियो, “हामी क्यानेडियालीहरूको सर्वोत्तम हितमा यी जटिल वार्ताहरू जारी राख्नेछौं।”

यसअघि उहाँले वार्तामा ’अमेरिकासँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई स्थिर बनाउने’ र ’क्यानडेली कम्पनीहरूका लागि अमेरिकी बजारमा तयार पहुँच’ र ’बाँकी विश्वसँग हाम्रो लेनदेनको सन्दर्भमा हाम्रो हात नबाँध्ने’ बताएका थिए।

वार्तामा ‘अमेरिकासँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई स्थिर बनाउने’ र ‘क्यानडेली कम्पनीहरूका लागि अमेरिकी बजारमा पहुँच तयार ’ र ’बाँकी विश्वसँग उनीहरूकोे लेनदेनको सन्दर्भमा हात नबाँध्ने’ उनीहरूले बताएका थिए ।

कार्नी र ट्रम्पबीच यसै महिनाको सुरुमा क्यानडामा भएको जी–सेभेन शिखर सम्मेलनका क्रममा भेटवार्ता भएको थियो । शिखर सम्मेलनका नेताहरूले ट्रम्पलाई दण्डित व्यापार युद्धबाट पछि हट्न दबाब दिएका थिए।

दर्जनौँ देशले हालको १० प्रतिशतबाट बढेका अमेरिकी कर वृद्धिका लागि ेजुलाई ९ को समयसीमा तोकेका छन् ।

समयसीमा अगावै उनीहरूबीच सफलतापूर्वक सम्झौता हुन्छ कि हुँदैन, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

वासिङ्टनले सेप्टेम्बरसम्ममा व्यापार सम्झौताका लागि आफ्नो कार्यसूची पूरा गर्न सक्ने बताउँदै थप सम्झौताहरू सम्पन्न हुन सक्ने सङ्केत बेसेन्टले गर्नुभएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सदनमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती: श्रम संस्कृति पार्टी रास्वपा सभापति लामिछाने भारत प्रस्थान प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालले भारतको भूमि कहाँ–कहाँ अतिक्रमण गरेको छ त्यसको तथ्य सार्वजनिक गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछु: आशिका तामाङ सिंहदरबारमा प्रतिपक्षी दलको बैठक बस्दै सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट