२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

भारतसँगको इकोनोमी डिप्लोमेसीको नतिजाका कारण ५०० र हजारका नोट कुहिने अवस्थामा: उपेन्द्र यादव

२०८२, २० असार शुक्रबार १३:२५

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकारले भारतसँग सम्वाद गर्न नसक्दा नेपाल राष्ट्र बैंकमा भारतीय ५०० र हजारका नोट कुहिने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा जारी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा यादवले भने, “राष्ट्र बैंकमा भारू ५०० र हजारका नोट कुहिने अवस्थामा छन् । यो सरकारको भारतसँगको इकोनोमी डिप्लोमेसीको नतिजा हो ।”

यो समस्यालाई सरकारले संवादबाट हल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भारतमा ५०० र हजारका नोटबन्दी नहुँदा नेपाली पैसा धेरै खर्च हुने गरेको उनले बताए । तर, नेपालमा भारू १०० भन्दा बढी ल्याउन नपाउँदा नेपालमा पर्यटन व्यवसायमा समस्या परेको भएको उनको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन