२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

अवैध पैसा वैध बनाउन सांसद तामाङको प्रस्ताव, अर्थमन्त्री पौडेलको चेतावनी

२०८२, २० असार शुक्रबार १५:१०

काठमाडौँ ।  संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङले अवैध रूपमा संकलित पैसालाई वैध बनाउन विशेष कर प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

उनले भने, “प्रत्येक नेपालीसँग भएको पैसा जे जस्तो तरिकाले कमाएको भए पनि बाहिर निकाल्ने व्यवस्था गरौं। १३ प्रतिशत भ्याट वा कम कर लगाएर भए पनि त्यो पैसा अर्थतन्त्रमा ल्याउन दिनुपर्छ। यो एकपटकको व्यवस्था गरौं।”

तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तामाङको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसले गम्भीर असर पार्न सक्ने बताए।

“नेपाल अहिले एफएटीएफको ग्रे लिष्टबाट बाहिरिने प्रयासमा छ। यस्तो संवेदनशील समयमा यस्तो प्रस्ताव सदनमा आएर छलफल भयो भन्ने सूचना बाहिर गयो भने नेपालको छवि र प्रयासमा धक्का पुग्छ,” पौडेलले चेतावनी दिए।

उनले थपे, “यो समिति मिनि संसद् हो। यस्ता विषयमा बोल्दा गम्भीर परिणाम आउन सक्छ, कृपया सतर्क होऔं।”

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन