काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरिले जनसङ्ख्याका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।
शङ्करनगर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तिलोत्तमा–८ द्वारा आयोजित ‘महिला सशक्तीकरण, उद्यम विकास तथा गरिबी निवारण’ विषयक दुई दिने तालिमको उद्घाटन गर्दै उहाँले महिला सहभागिता जनसङ्ख्याका अनुपातमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री गिरिले आरक्षणका आधारमा महिला प्रतिनिधित्व केही बेढे पनि त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै वास्तविक प्रतिनिधित्वका लागि जनसङ्ख्यालाई आधार मान्नु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।
यसैगरी उहाँले व्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन हुननसकेको भन्दै सबै निकायमा दबाब सिर्जना गरी वास्तविक सुधारका लागि पहल लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष रवीन्द्र बस्नेतले समूहको वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार उपभोक्ता तथा पार्षद् सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास, उद्यम प्रवर्द्धन र गरिबी न्यूनीकरणको उद्देश्यसहित तालिम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो ।
वन तथा वातावरण सुरक्षाविज्ञ दामोदर शर्मा तिवारी, वरिष्ठ सल्लाहकार टेकबहादुर थापा, उपाध्यक्ष कमला ज्ञवाली, सचिव कालिका अधिकारीलगायतले दुई दिने तालिमले महिला सशक्तीकरण, वन विकास तथा संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
समूहका कोषाध्यक्ष भुवन आचार्यका अनुसार तालिममा मुलुकी फौजदारी संहिता, योजनाको अवधारणा, स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा प्रक्रिया, लैङ्गिक न्याय, महिला सशक्तीकरण, सूचनाको हक र सार्वजनिक रूपमा बोल्ने कला जस्ता विषयमा सहजीकरण गरिनेछ ।
तालिमको प्रमुख प्रशिक्षकमा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता खुमकान्त पौडेल, न्यायाधीश ईश्वर पराजुली, तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्याल, अधिवक्ता हेमा न्यौपाने, पत्रकार खिमानन्द भट्टराई तथा वातावरणविज्ञ दामोदर शर्मा तिवारी हुनुहुन्छ ।
—
