2026-10-05 03:25 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

नेपालको कानूनअनुसार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरुलाई नियन्त्रण गर्ने : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको कानूनअनुसार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरुलाई नियन्त्रण गर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा मंगलवार आयोजित १९ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल डिजिटल प्लेटफर्महरुको दुरुपयोग धेरैभएको भन्दै कतिपय सामाजिक सञ्जालहरुले तिमीहरुको कानून मान्दिनँ, दर्ता हुँदिन भन्ने गरेको भन्दै तिनीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने बताए ।

नेपालको कानूनअनुसार सञ्चालन नहुने सामाजिक सञ्जालहरु अराजकता माध्यम रहेको भन्दै त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्दा विरोध नगर्न पनि आग्रह गरे । नियमभित्र आउनुपर्ने, दर्ता हुनुपर्ने र जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । समाज ध्वस्त पार्ने, दर्ता नगर्ने, कानूनको दायरामा नआउने, पैसा कमाउने, कर नतिर्ने, जनता लुट्ने, ठग्ने, जनतालाई कुबाटोतिर धकेल्ने, देशलाई बर्बादीतिर धकेल्ने कोशिस गर्ने यस्ता प्रयासहरु सरकारले सफल हुन नदिने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
त्रिविका सबै परीक्षा केन्द्रमा सीसी क्यामरा अनिवार्य बदलिएको परिस्थितिमा पुरानै शैलीले चुनौती सामना गर्न सकिँदैन : प्रचण्ड हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गरिनेछः प्रधानमन्त्री शाह रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु विश्व बजारमा खाद्य वस्तुको मूल्य फेरि बढ्यो, चिनी र गहुँको भाउ उच्च दाउन्ने बस दुर्घटना: मृत्यु भएका ६ जनाकै सनाखत, १२ घाइते कैलालीमा प्रहरीमाथि कुटपिट, तीन जना पक्राउ कांग्रेस महामन्त्रीमा सुनिल शर्माको उम्मेदवारी घोषणा, ‘कांग्रेस फुटेको छैन’ काठमाडौँमा दुई दिन विद्युत् अवरुद्ध हुने, कुन-कुन क्षेत्रमा ? देउवा समूहबाट आरजु राणा क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन अमेरिकी भिसामा कडाइ, नेपालसहित ५० देशका नागरिकलाई २० हजार डलरसम्म बन्ड अनिवार्य काँग्रेस महाधिवेशन: बासको व्यवस्था प्रतिनिधि आफैले गर्नुपर्ने, पार्टीले खाजा र खाना खुवाउने रौतहटमा १ लाख ८ हजार भारतीय रुपैयाँसहित दुई जना पक्राउ नवलपरासी बस दुर्घटना अपडेट: ६ जनाको मृत्यु, १२ घाइते; ५ मृतकको पहिचान खुल्यो रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा करिब ७ हजार ५ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने प्रतिनिधिसभाले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयसहित ७ विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठायो जस्तो ऐन बनायो, परिणाम पनि त्यस्तै आउँछ : पूर्वाधारमन्त्री लम्साल पार्टीलाई बलियो बनाए अहिलेको अवस्थाभन्दा अझ अघि बढ्न सक्छौँ : ओली असोज १–१५ को करदाता उपहार घोषणा, लालबाबु साहलाई १० लाखको बम्पर