खोज

काठमाडौँ | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नलिएको भन्दै दायर रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी चढेको छ । संविधानको धारा १०० (२) अनुसार सरकारलाई समर्थन गर्ने कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले असार ३१ गते र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले असार २२ गते समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारले विश्वासको मत लिएको छैन ।

‘समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव नराखेकाले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को संवैधानिक हैसियत समाप्त भइसकेको छ । संविधानको धारा ७७ (१)(ख) बमोजिम प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पद रिक्त भएको अवस्था हो,’ रिटमा भनिएको छ । रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आदेश दिन माग गरिएको छ । साथै, कामचलाउ सरकार मात्र भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीले दैनिक प्रशासनिक काम बाहेक दीर्घकालीन र नीतिगत निर्णय नगर्न/नगराउनुपर्ने मागसमेत राखिएको छ।