२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

प्रधानमन्त्री ओलीको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा आज सुनुवाइ

२०८२, १७ भाद्र मंगलवार ११:३७

काठमाडौँ | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि मंगलबार पेसी तोकिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेसी तोकिएको हो । ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाउँदै आएका जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनासम्म पनि संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले सरकारको वैधतामा प्रश्न उठाएर रिट दायर गरेका हुन् ।

भदौ ५ गते दर्ता भएको उक्त रिट निवेदनमाथि भदौ ६ गते न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो । यस्तै, भदौ ११ गते न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले ‘पक्षबाट कागज पेस गराउने’ आदेश दिएको थियो । रिट निवेदक केसीले ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक आधार गुमाइसकेको दाबीसहित यसलाई ‘कामचलाउ’ घोषणा गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न परमादेश माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी