खोज

काठमाडौँ | सत्ताधारी दल एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिकाबाट नभई संसदबाट बन्ने कानुन अनुसार हुनुपर्ने बताएका छन् । ललितपुरमा शनिबार आयोजित आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले आफू संसदमा पुगेको सूचना प्रविधि लगायतका कानुन बनाएर मात्र नियमन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए ।

‘सबै पक्षलाई निर्देशिकाबाट नियमन गर्न सक्दैन भन्नेमा म प्रष्ट छु,’ उनले भने‘ यसका लागि संसदमा पुगेका विधेयकहरू पास हुनुपर्छ । त्यो पास भएपछि नै सरकारले नियमन शुरु गर्छ भन्ने लागेको थियो । तर निर्देशिकाबाटै काम सुरु भयो’ । उनले सरकारले निर्देशिकाको आधारमा सामाजिक सञ्जालमाथि सुरु गरेको नियमन र सूचीकृत नभएका सन्जाल नेपालमा बन्द गरेको भन्दै यो लामो समय नजाने बताएका छन् । नेपालभित्र सेवा दिनेहरु लुज कन्ट्रयाक्टमा आउनु पर्यो भनेर सरकारले नियमन सुरु गरेको र यसले सुविधा दिने र प्रयोग गर्नेहरू जिम्मेवार हुन् भन्ने मनसाय रहेको हुनसक्ने भन्दै २६ सामाजिक सञ्जालमाथि नेपालमा रोक लगाउने कामको प्रतिरक्षा पनि गरे । तर उनले यो अवस्था लामो जान नहुने बताए ।

‘प्रविधि हस्तान्तरण, लगानी लगायतबारे कानुन बनिसक्यो । सूचना प्रविधि, साइबर क्राइमबारे कानुन बन्ने प्रक्रियामा छ,’ उनले भने ‘सामाजिक सन्चालकमाथि प्रतिबन्ध लामो समय जाँदैन, जानु पनि हुँदैन । संसदमा विविध कानुन छ । संसदबाट ती कानुन बन्नुपर्छ ।’