२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

अर्थ मन्त्रालयमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू

२०८२, १० आश्विन शुक्रबार १३:४०

काठमाडौँ | अर्थ मन्त्रालयले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) को सुरु गरेको छ ।

उक्त प्रणालीबाट फाइल स्वीकृत गरी अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आज सो प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभयो । सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यलाई एउटै सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत सरल, सहज, छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी सम्पादन गरी कागजरहित बनाउने सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न यो प्रणाली सुरु गरिएको जनाइएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागद्वारा विकास गरिएको यो प्रणालीको प्रयोगलाई अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्य गरिएको छ ।

उक्त प्रणाली प्रयोगगरी विद्युतीयमाध्यमबाट तोक आदेश तथा टिप्पणी निर्णय, चिठीपत्रको दर्ता तथा चलानी, हाजिरी, बिदा र काज स्वीकृत, अभिलेख व्यवस्थापनलगायत अनिवार्य रुपमा विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग गरी सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस प्रणाली कार्यान्वयनबाट निर्णय प्रक्रियामा शिघ्रता, खर्चमा मितव्ययिता, कार्य प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी