काठमाडौँ | नेपाली कांग्रेसको प्रमुख भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ)ले पार्टीका विभिन्न निकायमा युवा विद्यार्थीको ४० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गराउन माग गरेको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि पहिलोपटक बसेको नेविसङ्घको केन्द्रीय समितिको बैठकले राजनीतिक दलको पुनःसरचना प्रक्रिया अघि बढाई पार्टीका साथै संसद्, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायमा युवा तथा विद्यार्थीको कम्तीमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो ।
बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेविसङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले सबै राजनीतिक दलले आफ्ना विधान र नीतिगत दस्तावेजमा व्यापक परिमार्जन गरी पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी आन्तरिक संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेविसङ्घले पार्टीलाई भ्रष्टाचार र बेतिथिबाट मुक्त गर्दै सुशासन र पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ, पार्टीका इकाई सभापति, क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला सभापति, केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सभापतिसम्मका सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण पार्टीले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
यस्तै, जेनजी आन्दोलनले उठाएको भ्रष्टाचार र बेतिथिविरुद्धको आवाजलाई संस्थागत अभियानका रूपमा नेविसङ्घले अगाडि बढाउने भएको छ । अध्यक्ष शेर्पाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी थप प्रभावकारी, थप दण्डनीय र रोकथाममुखी बनाउन नेपाल सरकार एवम् सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिनुभयो ।
नेविसङ्घले विस २०४६ सालदेखि हालसम्म सरकारमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्तिको निष्पक्ष छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन मागसमेत गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने, विभिन्न माध्ययमबाट हिंसा भड्काउने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत नेविसङ्घले सरकारसँग माग गरेको छ । यस्तै, भदौ २३ गते युवा विद्यार्थीमाथि दमन गर्ने नेतृत्वलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने नेविसङ्घको माग छ ।
यस्तै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति जोगाउन योगदान पु¥याउने व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी सम्मान र संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।
नेविसङ्घले देशमा उत्पन्न राजनीतिक अविश्वास र दलप्रतिको जनअसन्तोषको मूल कारण नै उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव भएको ठहर गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरी दलहरूलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने कानुनी कार्यन्वियन सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएको छ ।
