2026-10-03 03:51 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कैलाली - KLL

सरकारले तोकेको धानको मूल्य कार्यान्वयन नगरे कारबाही हुन्छ: मुख्यमन्त्री शाह

काठमाडौँ | सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयन नगरे कारबाही गरिने बताउनुभएको छ ।

सरकारले निर्धारण गरेको धानको समर्थन मूल्य नपाएको भनेर किसानले गुनासो गरेपछि उहाँले आज त्यसबारे अनुगमन गर्न कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिनुभएको मुख्यमन्त्री शाहको सचिवालयले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले व्यापारीले तोकिएको समर्थन मूल्य तिर्नुपर्ने भन्दै उहाँले त्यसको बजार हल्ला र किसानका गुनासाबारे तथ्य पत्ता लगाई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले छठलगत्तै कैलालीका सबै स्थानीय तहमा अनुगमन गर्ने बताउनुभएको छ ।

यसअघि २०८२ असोज ३१ गते सार्वजनिक सूचनाअनुसार मोटो धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार ४६३ दशमलव ८१ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार ६२८ दशमलव ३३ निर्धारण गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कैलालीमा प्रहरीमाथि कुटपिट, तीन जना पक्राउ कांग्रेस महामन्त्रीमा सुनिल शर्माको उम्मेदवारी घोषणा, ‘कांग्रेस फुटेको छैन’ काठमाडौँमा दुई दिन विद्युत् अवरुद्ध हुने, कुन-कुन क्षेत्रमा ? देउवा समूहबाट आरजु राणा क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन अमेरिकी भिसामा कडाइ, नेपालसहित ५० देशका नागरिकलाई २० हजार डलरसम्म बन्ड अनिवार्य काँग्रेस महाधिवेशन: बासको व्यवस्था प्रतिनिधि आफैले गर्नुपर्ने, पार्टीले खाजा र खाना खुवाउने रौतहटमा १ लाख ८ हजार भारतीय रुपैयाँसहित दुई जना पक्राउ नवलपरासी बस दुर्घटना अपडेट: ६ जनाको मृत्यु, १२ घाइते; ५ मृतकको पहिचान खुल्यो रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा करिब ७ हजार ५ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने प्रतिनिधिसभाले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयसहित ७ विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठायो जस्तो ऐन बनायो, परिणाम पनि त्यस्तै आउँछ : पूर्वाधारमन्त्री लम्साल पार्टीलाई बलियो बनाए अहिलेको अवस्थाभन्दा अझ अघि बढ्न सक्छौँ : ओली असोज १–१५ को करदाता उपहार घोषणा, लालबाबु साहलाई १० लाखको बम्पर साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से ओरालो, ११ उपसमूहमा गिरावट ग्यास अभाव हुन नदिन सुरक्षा निकायलाई एलपीजी बिक्रीको अनुमति दिने तयारी राष्ट्रिय सभामा विभिन्न मन्त्रालयका प्रश्नको जवाफ, तीन निकायका वार्षिक प्रतिवेदन पेस आर्थिक सुधारका लागि चालु वर्ष २७ नयाँ कानुन ल्याउँछौँ : अर्थमन्त्री वाग्ले महाकाली तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह झापामा हात्ती आतंक र सुकुम्वासी समस्याबारे इन्दिरा राना मगरको सरकारको ध्यानाकर्षण