२०८३, १५ बैशाख मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कैलाली - KLL

सरकारले तोकेको धानको मूल्य कार्यान्वयन नगरे कारबाही हुन्छ: मुख्यमन्त्री शाह

२०८२, ५ कार्तिक मंगलवार १४:३४

काठमाडौँ | सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयन नगरे कारबाही गरिने बताउनुभएको छ ।

सरकारले निर्धारण गरेको धानको समर्थन मूल्य नपाएको भनेर किसानले गुनासो गरेपछि उहाँले आज त्यसबारे अनुगमन गर्न कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिनुभएको मुख्यमन्त्री शाहको सचिवालयले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले व्यापारीले तोकिएको समर्थन मूल्य तिर्नुपर्ने भन्दै उहाँले त्यसको बजार हल्ला र किसानका गुनासाबारे तथ्य पत्ता लगाई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले छठलगत्तै कैलालीका सबै स्थानीय तहमा अनुगमन गर्ने बताउनुभएको छ ।

यसअघि २०८२ असोज ३१ गते सार्वजनिक सूचनाअनुसार मोटो धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार ४६३ दशमलव ८१ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार ६२८ दशमलव ३३ निर्धारण गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
विभिन्न देश पठाउने भन्दै रकम ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ जीवित संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला हो: खुश्बु ओली पहुँचका भरमा सुविधा लिइरहेकाबाट ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता नेप्से परिसूचकमा भारी गिरावट नुहाउन गएकी एक महिलाको करेन्ट लागेर मृत्यु सुनको सिक्री लुटपाटमा संलग्न पाँच जना पक्राउ देशका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना कांग्रेस देउवा पक्षको बैठक सुरु ट्रकको ठक्करबाट काठमाडौँमा पैदलयात्रीको मृत्यु कपडा तथा किराना सामानसहित चार वटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको बहुमत पदाधिकारी तथा सदस्यद्वारा सामूहिक राजीनामा नेकपाको राष्ट्रिय महाधिवेशन मङ्सिरमा सञ्चारमन्त्रीसँग जापानी राजदूतको भेटवार्ता नक्कली मुद्रा देखाएर ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ शौचालयमा लडेर एक जना सशस्त्र प्रहरी हवल्दारको मृत्यु कांग्रेसका कार्यकर्ताको भावनाअनुसार सर्वसम्मत निर्णय गर्न ढिला भएको हो: गगन थापा दुई दिनदेखि अवरुद्ध बीपी राजमार्ग खुल्यो शेयर बजारमा झिनो सुधार यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय