खोज

काठमाडौँ | राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले आदिवासी जनजातिको अधिकार कार्यान्वयनका लागि राज्य, सरकार र संवैधानिक आयोगबीच सहकार्य एवं तदारूकता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

आदिवासी जनजाति आयोगले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका समस्याहरू र आगामी कदमबारे बृहत् अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम’ लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो ।

अध्यक्ष दाहालले आदिवासी जनजाति आयोगले गरेका सिफारिसहरूमध्ये थोरै मात्र कार्यान्वयन भएको र अधिकांश कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसलाई गम्भीर चिन्ताको विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा सिफारिस तथा सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिन्छ, यो विषयमा राज्यका सबै अङ्गहरूको तदारूकता आवश्यक छ ।”

अध्यक्ष दाहालले आयोगका प्रतिवेदनहरू राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भए पनि तिनका सिफारिस र सुझावहरू कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो दोहोरिइरहेको भन्दै संसद्, सरकार र आयोगबीच समन्वय अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “संसद्को भूमिका ऐन–कानुन निर्माणको हो । त्यसका लागि सरकारले संसद्मा बिजनेस ल्याउनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा राष्ट्रियसभाले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर सहकार्य गर्न तयार छ ।”

नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थाअनुसार आदिवासी जनजाति आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले आयोगको गठन आदिवासी जनजातिको लामो सङ्घर्षको उपलब्धि रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना आदिवासी, जनजातिलगायत उत्पीडित वर्गको बलिदान र सङ्घर्षको प्रतिफल हो । यस उपलब्धिको रक्षा गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।”

नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब ३८ प्रतिशत जनसङ्ख्या आदिवासी, जनजाति समुदायको भए पनि उनीहरू सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएको र समान प्रतिनिधित्व नपाएको उल्लेख गर्दै दाहालले राजनीतिक परिवर्तनका हरेक चरणमा आदिवासी जनजातिको योगदानलाई स्मरण गर्नुभयो ।

संविधानमा सुनिश्चित अधिकारहरू विशेषगरी धारा ३२ अन्तर्गत भाषा तथा संस्कृतिको हक र धारा ४२ अन्तर्गत सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आवश्यक ऐन कानुन समयमा बनाउन नसक्दा केही निराशा देखिएको बताउनुभयो । “प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले त्यस्ता प्रयासहरूलाई परास्त गर्दै सचेतना र एकता बलियो बनाउनुपर्छ ।”

आयोगका छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संस्थानहरूमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व अझै सीमित रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले समावेशीकरणको नीति अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई यसतर्फ गम्भीर बन्न आह्वान गर्नुभयो ।

उहाँले आयोगलाई पर्याप्त साधन, स्रोत र अधिकारसहित सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै राष्ट्रियसभाको तर्फबाट सहयोग गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ऐन कानुन निर्माणमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन आयोगको भूमिका बढाउनुपर्छ”, उहाँले जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल मर्म विविधता, समानता र समावेशितामा निहीत रहेको भन्दै त्यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि साझा प्रयास जारी राख्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।