खोज

काठमाडौँ | प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी एवं नतिजामूलक उपयोग गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले नयाँ पुस्ताले सुम्पेको समृद्धि, विकास, सुशासन, समानता र भ्रष्टाचारविहीन शासकीय प्रबन्धको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

वर्तमान सरकार गठन भएपछि सम्पन्न भएका कार्यप्रगतिको विवरण दिन आज आयोजित मन्त्री र सचिवहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको मर्म र भावनाबमोजिम नतिजामुखी हुन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

“भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका उल्लेख्य सुधार भएको सबै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेगरी सबै मन्त्रालयहरूले ‘ब्लुप्रिन्ट’ तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुहोस्”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गरी औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्न आवश्यक संवाद, सहजीकरण र सहकार्य गर्नुहोस् ।”

आम नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा वृद्धि गर्ने एवं निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूमा मनोबल वृद्धि गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेलगायतका १४ बुँदे निर्देशन दिँदै उहाँले कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अनुमानयोग्य, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

“आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको क्षति तथा नोक्सानीको प्रतिवेदन तत्काल तयार गरी पुनर्निर्माणको नीति र कार्ययोजना बनाउनुहोस्”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “भौतिक संरचना मेसिनरी औजार तथा उपकरणमा पुगेको क्षतिबाट सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन तत्काल खरिद वा वैकल्पिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुहोस् ।”

निर्वाचनको वातावरण बनाउन आफूले निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले निर्वाचनको पूर्वतयारीका लागि आआफ्ना जिम्मेवारीका कार्यहरूलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर नयाँ मानकहरू स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गर्न सुझाव दिनुभयो ।

आफ्नो अध्यक्षताका अन्तरप्रदेश परिषद्लगायतका सबै परिषद् वा समितिका बैठकका लागि प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले नवनियुक्त मन्त्रीहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी छलफल आयोजना गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराउनुभयो

प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “कानुनको शासन प्रत्याभूत गर्न सबै खाले आपराधिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । यसमा कुनै सम्झौता नगर्नुहोस् ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र उच्च उत्पादकत्वयुक्त बनाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “तपाइँहरू स्थायी सरकार हो । आफ्नो ज्ञान सीप अनुभवको प्रयोग गरी कर्तव्य र उत्तरदायित्व पालनामा खरो उत्रनु हुनेछ ।”