खोज

काठमाडौँ | नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि सरकारले विशेष पहल लिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय बृहत् आर्थिक बहस २.०’ कार्यक्रममा मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले राज्यले निजी क्षेत्रको योगदान आत्मसात् गर्दै आमसर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सबैको प्रयास अहिलेको समयमा आवश्यक छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दल, युवा पुस्तालगायत सरोकारवालासँगको संवाद र सहकार्यमा समयमै निर्वाचन हुने वातावरणको सुनिश्चितता हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले यसतर्पm प्रयास गरिरहेको पनि छ । हामी निजीक्षेत्र पनि सम्पूर्ण रुपमा शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि समयमै निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गर्दछौँ । यसमा निजीक्षेत्र सहयोग र सहकार्य गर्न तयार छ ।”

अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले हालैको एक कार्यक्रममा निजीक्षेत्र भनेको फल दिने वृक्ष हो भनेको स्मरण गर्दै यसलाई थप मलजल गरी बढीभन्दा बढी फल दिनेगरी संरक्षण गर्न सकियो भने मात्रै मुलुकले अधिकतम लाभ लिनसक्ने र मुलुक समृद्ध बन्ने बताउनुभयो ।

युवा पुस्ताको आन्दोलन र मागबमोजिम मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन कायम गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको समयमा निजीक्षेत्र पनि खरानी टक्टक्याउँदै जुर्मुराउन खोजिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

महासङ्घले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा रु ४८ अर्बको भौतिक क्षति भएको र यसबाट निजी क्षेत्रको करिब रु ८८ अर्ब बराबार नोक्सानी भएका उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले हरेक आन्दोलन वा प्रदर्शनमा निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुने गरेको भए पनि यसपटक विगतका आन्दोलनभन्दा यसपटक बढी आहत भएको उल्लेख गर्नुभयो । “एउटा उद्यमीले जसोतसो जोहो गरेर, सरसापट गरेर, ऋण काडेर उद्यमीले लगानी गरेको हुन्छ, राजस्वमा योगदान पु¥याएको हुन्छ, रोजगारी सिर्जना गरेको हुन्छ । तर पनि आन्दोलनमा उद्यमी व्यवसायीका शयन कक्षसम्म लुटपाट भएको छ । व्यापार व्यवसायमा आगो लागेको छ । यो घटनाले सबैले आपैmँले आपैmँलाई फर्केर हेर्न पनि बाध्य पारेको छ । हामी पनि समीक्षा गर्दैछौँ हामी कहाँ चुक्यौँ । अनि समाज कहा चुक्यो”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही नहुने हो भने दण्डहीनता मौलाउने उल्लेख गर्दै दोषीलाई कुनै पनि नाममा प्रश्रय दिन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले नेपालमा केही पनि हुँदैन र नेपालको लगानीले केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य चिर्नका लागि महासङ्घको पहलमा नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ सदस्य एवं अन्य व्यवसायीको संलग्नतामा नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडिपी) कम्पनी स्थापना भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

“यस कम्पनीले मुलुकभर छरिएर रहेको आन्तरिक पुँजी सङ्कलन गरी ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी गर्नेछ । यसबाट लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र आन्तरिक पुँजीको परिचालनबाट पनि ठूला परियोजना गर्न सकिने सन्देश दिन सकिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।