खोज

काठमाडौँ | सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिको पहिलो बैठक बस्ने गरी सिंहदरबारमा निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको कामलाई तीव्रता दिइएको जनाउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा आज उहाँले संसद् भवनको प्रगतिबारे जानकारी गराउँदै तीव्रताका साथ काम भइरहेको बताउनुभएको हो ।

मन्त्री कुलमान घिसिङले भन्नुभयो,“अब आउने सांसदले नयाँ संसद् भवनमै पहिलो बैठक बस्नुपर्छ भनेर लागिपरेका छौँ । अनुगमन संयन्त्र बनाएर नियमित रूपमा कामको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । निर्माण पक्ष र कन्टलटेन्टहरूसँग निरन्तर जानकारी लिएर सुझावका आधारमा काम गराइरहेका छौँ ।”

मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले १२ वटा भवनमध्ये अधिकांशको ‘सिभिल वर्क’ पूरा भइसकेको र भवनको भित्री सजावटको काम भइरहेको बताउयनुभयो । उहाँका अनुसार त्यसको भौतिक प्रगति करिब ३० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । ‘कन्फ्रेन्सिङ’ प्रणालीको करिब ७० प्रतिशत काम पूरा भएको छ । हालसम्म सङ्घीय संसद् भवनको समग्र ८७ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ ।

निर्माणाधीन उक्त भवनको विसं २०७६ असोज १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो । १५१ रोपनी जग्गामा १२ वटा भवन निर्माण भइरहेका छन् ।

हाल ‘फिनिसिङ’ र ‘मेकानिकल इलेक्ट्रिकल’ प्रणाली जडानको काम तीव्र गतिमा भइरहेका छन् । एउटाबाहेक सबै भवनको छाना जडान सकिएको छ । संसद् भवनको डोम क्षेत्रमा निर्माण जारी रहेको र एक महिनाभित्र डोमको माथिल्लो सिलिङ पूरा हुने सचिव सिग्देलले जानकारी दिनुभयो । “फ्लोर–सिलिङ, एलुमिनियम विन्डोज, पेन्टिङ, स्यानिटरी, फायर फाइटिङ, इलेक्ट्रिकल, हिटिङ–भेन्टिलेसनलगायत काम एकसाथ अगाडि बढाइएको छ । बाहिरी संरचनामा बगैँचा, भित्री सडक बनाउने काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो,“निर्माण व्यवसायीको नगद प्रवाहमा केही समस्याका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । यसका अतिरिक्त परियोजना अत्यन्तै ठूलो तथा जटिल छ । निर्माणस्थल सेनाबाट चरणबद्ध रूपमा हस्तान्तरण हुन ढिलाइ भएकाले निर्माण ढिलाइ भएको हो ।”

सचिव सिग्देलले भवनमा जडान हुनुपर्ने धेरै सामग्री तथा ‘कन्फ्रेन्सिङ–सेक्युरिटी’ प्रणाली विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने र भारतीय प्राविधिक तथा कामदार अभावले पनि समस्या थपेको धारणा राख्नुभयो । करिब रु एक अर्बभन्दा बढी लागतको उपकरण परीक्षण भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
चैत वैशाखमा सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिँदै आएको छ । तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएपछि पाँचौँ पटकका लागि यही वर्षको पुससम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो ।

नयाँ सङ्घीय संसद् भवन नहुँदा २०६४ पछि सरकारले नयाँ बानेश्वरको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर प्रयोग गर्दै आएको थियो । ‘जेनजी’ प्रर्दशनका क्रममा उक्त भवन क्षतिग्रस्त भएपछि नयाँ भवन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।