खोज

काठमाडौँ | कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको अधिकार, सहभागिता र नेतृत्वलाई सुनिश्चित गर्न उनीहरूका मुद्दालाई नीति निर्माणको तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन पर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन् ।

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला सङ्घ नेपालको आयोजनामा आजदेखि ललितपुरमा सुरु भएको एसिया–प्रशान्त काठमाडौँ | आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको तीन दिने तेस्रो क्षेत्रीय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले अपाङ्गता अधिकार अग्रजको योगदान, सहकार्य, समन्वय र सामूहिक प्रयासले सम्भव भएको बताइन् । मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘पछिल्लो जनआन्दोलनमा आदिवासी जनजाति समुदायको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, विभिन्न आन्दोलन र प्रयासबाट हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै आफ्ना मुद्दालाई अझ प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

उनले अपाङ्गता अधिकारका लागि विगतमा सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाउने अग्रजको योगदानलाई आगामी पुस्ताले स्मरण गर्नुपर्ने बताइन् । ‘हाम्रोबारेमा हामीबिना केही होइन’ भन्ने मूल भावनालाई आत्मसात् गर्दै अपाङ्गता तथा आदिवासी दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा राखेर समावेशी जलवायु न्याय र विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने उनले बताइन् ।

सम्मेलनमा आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको अधिकार, सहभागिता, नेतृत्व, पहुँच तथा क्षेत्रीयस्तरमा उनीहरूको आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने विषयमा छलफल हुने सङ्घका अध्यक्ष डा प्रतिमा गुरुङले जानकारी दिइन् । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका अनुभव आदानप्रदान गर्दै साझा सिकाइ, साझा धारणा र आगामी कार्यदिशा निर्माण गर्ने सम्मेलनका उद्देश्य रहेको उनले बताइन् ।