खोज

चैत २०, काठमाडौँ | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश तहलाई आवश्यक पाँच नमूना कानून आज सातै प्रदेशमा पठाएको छ । 

मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले विद्युतीय माध्यमबाट सात वटै प्रदेशलाई नमूना कानून पठाउनुभएको हो । कानून पठाउँदै उहाँले नमूना कानून पठाएपछि अब प्रदेश तह सञ्चालन गर्न सजिलो हुने बताउनुभयो । 

यसरी पठाइएका नमूना कानूनका आधारमा प्रदेश तहले कानून बनाउने छन् । मन्त्री तामाङले आज पठाएका नमूना कानूनमा प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छन् । 

उहाँले प्रदेश तहलाई आवश्यक बाँकी १२ नमूना कानून यसै हप्ता बनाएर पठाइने जानकारी दिँदै संघीय संरचनानुसार ४१ विषयका ११० कानूनको मस्यौदा बनाउने काम धमाधम भइरहेको बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार कानूनी सहायतासम्बन्धी नीतिलाई पनि परिमार्जन गर्न थालिएको छ । उहाँले सन् २०१६ को प्रतिवेदनअनुसार रु चार अर्ब २० करोड कानूनी सहायताका लागि वैदेशिक सहयोग आए पनि उल्लेखनीय काम हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले रु ४० हजारभन्दा कम आय भएका व्यक्तिलाई कानून सहायता दिन थालिएको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हिंसापीडित, बालबालिका, अपाङ्गतायुक्त, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र दलितलाई नीतिमा अझ समेट्ने छौँ, पैसाको अभावमा अदालत गई न्याय पाउनबाट वञ्चित भएर कोही पनि बस्नुपर्ने छैन ।” 

उहाँले न्याय परिषद् ऐन, २०७३ संशोधन गरी न्यायालयलाई छिटोछरितो, थप स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन थालिएको बताउँदै ठूला कर छलीका मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएर क्षणिक समयमा उन्मुक्ति दिइए पनि ती मुद्दालाई ब्यूँताइने स्पष्ट गर्नुभयो । मन्त्री तामाङले राज्यलाई फाइदा नहुने किसिमका न्यायाधीशका विदेश भ्रमण पनि रोकिने बताउनुभयो । रासस