अञ्जली थापा | चैत २५, हेटौँडा | प्रदेश नं ३ को आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा चार विधेयक माथि छलफल भएको छ ।
बैठकले ‘गाँउ, नगर, जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ छलफलका लागि सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको थियो ।
गाउँ नगर, जिल्लासभा सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद दीपक निरौला, माधव पौडेल, प्रेमबहादुर पुलामी, रचना खड्का र राजकाजी महर्जनले भाग लिनुभयो ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा १२ सांसदले आ–आफ्नो धारणा राख्दै कार्यपालिका सदस्यले पनि वडाध्यक्ष सरह सेवा सुविधा पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै सत्ता पक्षका सांसदले विधेयकमा सांसदको मर्यादाक्रम नमिलेको भन्दै विधेयक फिर्ता लिन माग गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले)का सांसद शशिजंग थापा, बेलीमाया घले, बसुन्धरा हुमागाईँ, गणेश दुलाल, चन्द्र लामा र जुनेली श्रेष्ठ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद हिरानाथ खतिवडा, विशाल खड्का, रत्नप्रसाद ढकाल, प्रेमबहादुर पुलामी, राजकाजी महर्जन र लालकुमारी पुनले सांसदलाई तलब भत्ताको हतार नभएको भन्दै पहिला मर्यादाक्रम मिलाउन माग गर्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद छिरिङ दोर्जे लामा, गीता वाग्ले र बिजुला बर्माले विधेयकमा मर्यादाक्रम र औचित्यहीन वाक्य आएको भन्दै विरोध गर्नुभयो ।
छलफलका क्रममा सांसदले उठाउनुभएको जिज्ञाशाको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले मर्यादाक्रमको विषय प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारले संशोधन हुन सक्ने ८२ बुँदे निति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सांसदको मर्यादाक्रमलाई पनि समावेश गरेकाले संशोधन हुन सक्ने बताउनुभयो ।
सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सरकारलाई मर्यादाक्रमको विषयमा नेपाल सरकारसँग पहल गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
प्रदेश नं ३ को सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदको तलब सुविधासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेको छ ।
प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा छलफलका लागि पेश गरिएका विधेयकमा मुख्यमन्त्रीका लागि रु ६० हजार ९७० पारिश्रमिक प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सञ्चार खर्च रु पाँच हजार र अतिथि सत्कारका लागि रु १० हजार प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीका लागि दैनिक भ्रमण भत्ता रु तीन हजार र विदेश जाँदा दैनिक २५० डलर प्रस्ताव गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीका लागि आवास, सुरक्षा प्रयोजनका लागि आवश्यक परे थप एक सवारी साधनसमेत उपलब्ध गराउन सकिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशमन्त्रीका लागि रु ५२ हजार, राज्यमन्त्रीका लागि रु ४९ हजार र सहायकमन्त्रीका लागि रु ४७ हजार पारिश्रमिक प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रीलाई सञ्चार खर्चबापत रु तीन हजार र अतिथि सत्कारका लागि रु पाँच हजार प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले समान रु दुई÷दुई हजार सञ्चार र तीन हजार अतिथि सत्कार खर्च पाउनेछन् । प्रदेश मन्त्रीले दैनिक भ्रमण भत्ता रु दुई हजार ५०० र विदेश भ्रमणमा जाँदा २०० अमेरिकी डलर तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले दैनिक भ्रमणभत्ता रु दुई हजार र विदेश भ्रमणमा जाँदा दैनिक १७५ अमेरिकी डलर पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई आवास सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ भने निजी घरमा बस्ने मन्त्रीलाई वार्षिक रु एक लाख ३० हजार, राज्यमन्त्रीलाई रु एक लाख १० हजार र सहायकमन्त्रीलाई रु एक लाख घर मर्मत खर्च दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सबै मन्त्रीलाई एकमुष्ट रु एक लाख फर्निचर खर्च, भाडाको घरमा बस्ने मन्त्रीलाई रु २७ हजार, राज्यमन्त्रीलाई रु २५ हजार र सहायकमन्त्रीलाई रु २० हजार घरभाडा दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । आफ्नै घरमा बस्नेले घरभाडा लिन पाउने छैनन् ।