खोज

वैशाख १०, काठमाडौँ | सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट बारे परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश द्वय आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले यातायात क्षेत्रमा भएको बेथिति र अव्यवस्था छानबिन गर्न भन्दै उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ वाणिज्य मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभागलाई यस्तो आदेश दिएको हो । मुद्दाको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार आयोग गठन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार अब सवारीसाधनको गुणस्तर, सडकको न्यूनतम मापदण्ड, प्रदूषणको अवस्था, रुट पर्मिट, यातायात साधन सञ्चालन विधि, सञ्चालन र व्यवस्थापनसँग जोडिएका निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहिताका विषयमा छानबिन हुनेछ भने सुरक्षा, क्षतिपूर्ति, दुर्घटनामा दायित्व निर्धारणलगायत विषयमा सर्वोच्चको आदेशानुसार बन्ने उच्चस्तरीय आयोगले अध्ययन गर्नेछ । आदेशमा भनिएको छ ‘यातायात क्षेत्रमा रहेका बेथिति र अव्यवस्था पहिचान गरी कानुनी, नीतिगत र व्यवस्थापकीय पक्षमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नेतर्फ कानुनबमोजिम आवश्यक कार्य गर्नू/गराउनू ।’ 

त्यस्तै सर्वोच्चले यातायात व्यवसायसँग सम्वन्धित समस्या, यात्रुहरुको गुनाशोको आधारमा, सडकको अवस्थाको आधारमा, यात्रुको चापको आधारमा साधनको संख्या, खेप तथा कमाइको सुनिश्चितता गर्न भनेको छ भने आन्दोलनका नाममा हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, यातायात मजदुरको सुरक्षालगायत विषयमा अध्ययन गर्न आदेश दिएको छ । 

सर्वोच्चले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, सिन्डिकेट, कार्टेलिङलगायतका विषयमा यस अदालतबाट पटक–पटक निर्णय भएपनि बेथिति नहटेको उल्लेख गरेको छ । त्यति बेलाको आदेश पनि न्यायाधीश द्वय आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासमा नै जारी भएको थियो ।