खोज

पुस ९, हेटौंडा | ३ नम्बर प्रदेश सरकारको सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न तीनवटा निर्णय गरेको छ । 

करिब डेढ घण्टा बसेको बैठकले प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची १ र २ को स्वीकृति, प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्ध बनेको विधेयक २०५७ को संशोधनमा बनेको विधेयक स्वीकृत तथा सहकारीमा आधारित सामूहिक खेती प्रणाली स्किमको सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गरिएको छ । 

प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०५७ को संशोधन विधेयक स्वीकृत भएसँगै अब प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले प्राप्त गर्ने विभिन्न सेवासुविधा नगद नभएर वस्तु नै प्राप्त गर्ने ३ नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैशाल ढुंगेलले जानकारी दिए। यसअघि प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारीहरुले प्रदेश सरकारबाट सेवा सुविधाबापत वस्तु नभएर नगद बुझ्दै आएका थिए। मन्त्री ढुंगेलका अनुसार सहकारीमा आधारित सामूहिक खेती प्रणाली स्किमअनुसार निजीक्षेत्र, सामुदाय र सहकारीमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गर्ने प्रदेश सरकारका योजना अनुसार अब काम अगाडि बढ्नेछ। सामूहिक कृषि खेतीका लागि अब कानुन बनाउने बाटो खुलेको ढुंगेलले बताए।