खोज

माघ २१, काठमाडौँ । नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहले बिहिवार आमहड्ताल आह्वान गरेको छ । सरकारले गरेको संसद विघटन र संवैधानिक परिषदमा असंवैधानिक नियुक्तिका बिरुद्धमा आमहड्ताल आह्वान गरिएको हो ।

'निरकुश कदमको विरोधमा भोली २०७७ माघ २२ गते देशव्यापी आमहडतालको आव्हान गर्दछ। प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिगामी कदम र कामचलाउ सरकारको गैर संवैधानिक, स्वेच्छाचारी एवम् दमनकारी क्रियाकलापको विरुद्ध पनि संघर्षलाई यस रुपमा अघि बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक उत्पन्न हुन गएको छ ।' विज्ञप्तिमा भनिएको छ,'हामी यसरी बाध्यात्मक रुपमा घोषणा गर्न परेको आमहड्तालको कार्यक्रमलाई व्यापक समर्थन एवम् सहभागितासहित पूर्ण रुपमा सफल पार्न सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, नेता कार्यकर्ताहरु, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवि, प्राध्यापक, शिक्षक, पेशाकर्मी, उद्योगी व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, मजदूर, युवा-विद्यार्थी लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।'

देशव्यापी आमहड्तालमा यातयात, पसल उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना र शिक्षण संस्थाहरु बन्द हुने छन् । यस बाहेक अस्पताल, एम्बुलेन्स, पानी, दुध, औषधी लगायत अत्यावश्यक सेवाहरु सुचारु रहनेछन् । त्यस्तै विद्यार्थीहरुको परीक्षा सञ्चालनमा कुनै अवरोध हुनेछैन । 

यसअघि नै घोषित २०७७ माध २८ गते काठमाडौमा हुने विरोध प्रदर्शन र सभा यथावत रहेको उक्त समूहले जनाएको छ। माघ २२ गते काठमाडौंमा आयोजना गरिने युवा ऱ्याली कार्यक्रम माघ २८ गते पछि गरिने नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूह संघर्ष समितिका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

प्रेस वक्तव्य 

वर्तमान के पी ओली सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक, निरकश र प्रतिगामी कदम चालेपछि यतिबेला सबै राजनीतिक पार्टीहरु, नागरिक समाज, सध संस्थाहरु र आम जनसमुदाय सहित सिगो देश उक्त असवैधानिक एवम् प्रतिगामी कदमका विरुद्ध आन्दोलनरत रहेको छ । 

यसरी देश आन्दोलनमय रहेकै अवस्थामा आज २०७७ माघ २१ गते सरकार र राष्ट्रपति मिलेर असंवैधानिक एवम् गैर कानूनी ढंगले नियुक्त गरिएका संबैधानिक अंगका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरुलाई बलमिच्यांई गरी सपथ ग्रहण गराउने कार्य गरिएको छ । 

सवैधानिक परिषद्को बैठकमा त्यसका एक सदस्य प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई प्रक्रिया संगत ढंगले उपस्थितिको लागि आमन्त्रित समेत गरिएको छैन । त्यसैले सो बैठक नै अवैधानिक छ । र, साथै संविधानमा संवैधानिक अगका पदाधिकारी र सदस्यहरुको संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । सरकार आफैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असवैधानिक कदम चालेर संसदीय सनबाई समिति सुचारु हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको वर्तमान अवस्थाका कारणले सभामुखले सुनुवाई हुन नसक्ने जानकारी गराउँदै संवैधानिक परिषद्मा फाइल फिर्ता पठाएको तथ्य पनि सबैलाई ज्ञात नै छ । यति हुँदा हुँदै पनि आज सपथ ग्रहण गराउनु निरकुशता, जोरजबंजस्ती र निलंज्जताको पराकाष्ठ हो । हाम्रो पार्टी यसको घोर भत्र्सना गर्दै खारेजीको माग गर्दछ । यसले के कुरा थप पुष्टि गरेको छ भने प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कार्य छुट्टै एउटा प्रतिगामी कदम मात्र नभएर नेपाली जनताले बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट हासिल गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्वसहितको एतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन र नेपालको संविधानलाई समूल अन्त्य गर्न उद्दत पुनउत्थानवादी प्रतिगामी पड्यन्त्रको एक कडी हो । तसर्थ संविधान एवम् लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र फांसिष्ट जगलराजबाट देशलाई बचाउन सम्पूर्ण देशभक्त र लोकतान्विक शक्तिहरु एकताबद्ध हुँदै संघर्षलाई अझ सशक्त रुपमा अघि बढाई सफल बनाउनु यो ऐतिहासिक क्षणमा सबैको साझा कार्यभार हुन आएको छ । संविधानतः यो सरकार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो प्रतिगामी कदमपछि स्वतः काम चलाउ सरकारमा परिणत भइसकेको छ । तर त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन गर्ने असवैधानिक कार्य गरिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला स्तरीय अध्यक्ष र सदस्यहरुका अतिरिक्त अन्य नियुक्तीहरु गरिएका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरुलाई लान्छित एवम् अपमानित गर्दै धम्क्याउने कार्य गरिएको छ । अदालत र निर्वाचन आयोगलाई सार्वजनिक रुपमै दबाब दिइदै छ । नागरिक समाजको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा निर्ममतापूर्वक बल प्रयोग गरी नागरिक, अगुवाहरुमाथि आक्रमण गरिएको छ । पुलिस प्रशासन र सरकारी गुण्डाहरुले आन्दोलनकारी युवा विद्यार्थीहरुलाई जथाभावी आक्रमण गरी सख्त रुपमा घाइते बनाइएको छ । सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरु र पेशागत समुदायलाई आतंकित बनाइएको छ । 

काम चलाउ सरकारको यस प्रकारको असवैधानकि र दमनकारी क्रियाकलापुलाई बन्द गर्न होमी कडा चेतावनी दिन चाहन्छौ । प्रतिगमनलाई असफल पार्न र निरंकुशतन्त्रलाई अन्त्य गर्न जुनसकै मूल्य चुकाउनु परे पनि हामी तयार रहेको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौ । तसर्थ हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) असंवैधानिक रूपमा बलजफ्ती गरिएको संवैधानिक अंगहरुका पदाधिकारी र सदस्यहरुको नियुक्तीको ज्यादतीपूर्ण निरकुश कदमको विरोधमा भोली २०७७ माघ २२ गते देशव्यापी आमहडूतालको आव्हान गर्दछ। प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिगामी कदम र कामचलाउ सरकारको गैर संवैधानिक, स्वेच्छाचारी एवम् दमनकारी क्रियाकलापको विरुद्ध पनि संघर्षलाई यस रुपमा अघि बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक उत्पन्न हुन गएको छ । हामी यसरी बाध्यात्मक रुपमा घोषणा गर्न परेको आमहड्तालको कार्यक्रमलाई व्यापक समर्थन एवम् सहभागितासहित पूर्ण रुपमा सफल पार्न सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, नेता कार्यकर्ताहरु, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवि, प्राध्यापक, शिक्षक, पेशाकर्मी, उद्योगी व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, मजदूर, युवा-विद्यार्थी लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौं । कोभिड-१९ को मारबाट मुक्त भई नसकेको वर्तमान अवस्थामा यसबाट हुने असहजताको निम्ति हाम्रो पार्टी सबैसंग क्षमायाचना गर्न चाहन्छ । तर नेपाली जनताले गरेको दशकौंको संघर्ष र हजारौं सहिदहरुको बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र सरकारी गुण्डाराज तथा निरकशतन्त्रलाई अन्त्य गर्न संघर्ष गर्ने पर्ने अनिवार्य स्थितिको बोध तपाईहरु सबैमा रहेको अपेक्षासहित सघर्षमा समर्थन, सहयोग र सहभागिताका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौं । देशव्यापी आमहड्तालमा यातयात, पसल उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना र शिक्षण संस्थाहरु बन्द हुने छन् । यस बाहेक अस्पताल, एम्बुलेन्स, पानी, दुध, औषधी लगायत अत्यावश्यक सेवाहरु सुचारु रहनेछन् । विद्यार्थीहरुको परीक्षा सञ्चालनमा कुनै अवरोध हुनेछैन । यसअघि नै घोषित २०७७ माध २८ गते काठमाडौमा हुने विरोध प्रदर्शन र सभा यथावत रहेको छ। २०७७ माघ २२ गते काठमाडौंमा आयोजना गरिने युवा ऱ्याली कार्यक्रम माघ २८ गते पछि गरिने छ। 

नारायणकाजी श्रेष्ठ

केन्द्रीय संघर्ष समिति संयोजक