खोज

माघ २१, काठमाडौँ । आगामी बैशाख १७ र २७ मा हुने मध्यावधिक प्रतिनिधि सभा चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग ७ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ मागेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी आर्थिक कार्यविधि र बजेट २०७७ र निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार बजेट मागेको हो । 

आयोगले अर्थमन्त्रालयसँग उक्त बजेट माग्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले कोभिड-१९ महामारीमा अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सतर्कतालाई ध्यान दिई निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि तयार गरेको छ । निर्वाचनका लागि नयाँ सामग्री, उपकरण र सवारी साधन खरिद गर्नेगरी बजेटमा समावेश गरिएको छैन ।

बिगतका निर्वाचनमा प्रयोग गरी हाल मौज्दातमा रहेका मतपेटिका लगायत विभिन्न उपकरण र सवारी साधनहरू मर्मत गरी प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ । कोभिङ-१९ को कारण सोसँग सम्बन्धित सुरक्षा सतर्कताका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सुरक्षा व्यवस्थाका लागि रू. ३७ करोड़ ४१ लाख ७४ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । 

निर्वाचनको काममा आयोग, ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, १६५ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी न्यूनतम संख्यामा रहने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित तालिमहरू अनलाइनको माध्यमबाट समेत गर्नेगरी व्यवस्थापन गरिएकोले निर्वाचन थप मितव्ययी हुनेगरी आयोगले कार्य गरिरहेको जनाएको छ । 

गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधिक निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन् ।