खोज

जेठ ४, काठमाडौँ । शपथसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । सोमबार दर्ता भएका विभिन्न चारवटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओलीसहितका विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । 

रिट निवेदकले प्रधानमन्त्रीले पुन शपथ लिनुपर्ने र पुन शपथ नलिँदासम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।

सपथको व्यहोरा उच्चारण नगर्नु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी सन्तोष भण्डारी र राजकुमार सुवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सपथ खुवाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्दावली उच्चारण गरेका थिएनन् । राष्ट्रपतिले दोहोर्याएर उच्चारण गराउँदा पनि ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए ।