खोज

जेठ १०, काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले संसद पुनर्स्थापना गर्न र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल र जसपाका नेता उपेन्द्र यादव सहितका नेताहरु सर्वोच्च अदालत पुगेर रिट दायर गरेका हुन् ।

शुक्रबार मध्यरातमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेर कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसलाई असंवैधानिक भनेको विपक्षी गठबन्धनले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दावी वैधानिक रहेको भन्दै दाबीमा समर्थन गरेका सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट तयार पारेका छन् ।

रिटमा तीन माग छन्,

१. संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषको निर्णय खारेज

२. संसद अधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने

३. संविधानको धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश ।

यस्तो छ, माग गरिएको उपचारः

सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भए गरेका काम कारबाहीहरुबाट कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि हुन पुगेको स्पष्ट छ। हामी निवेदकहरुले समर्थन गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निवेदकहरुमध्येका शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा निवेदक शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने भनी मिति २०७४।०२।०७ मा गरेको राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।०२।०८ को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी २०७८।०७२६ मा २०७८/०८/०३ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले गरेको मिति २०७८।०२।०८ को निर्णयलगायत सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गरी उक्त निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गरी प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तको लागि म निवेदक शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको मिति २०७८।०२।०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदक मध्येका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको लागि समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी प्रत्यर्थी राष्ट्रपति कार्यालयसमेतका नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जा जारी गरी सवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन।