खोज

जेठ २७, काठमाडौँ | सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । अध्यादेश बिरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले सो आदेश गरेको हो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ 'अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन ।' 

जेठ २१ मा प्रारम्भिक सुनुवाई पछि इजलासले बिहिबार सुनुवाई हुनेगरी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । अध्यादेशविरुद्ध ६ वटा रिट परेका थिए । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ जेठमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् ।

यस्तो छ आदेश: