खोज

असोज ५, काठमाडौं (रासस)। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने कि नबस्ने भन्ने सम्बन्धी विवादमा लिखित जवाफ पेस गरेको छ । अदालतका तर्फबाट रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले आज उक्त लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको हो ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गत भदौ १७ गते संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विवादको सुनुवाइ तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले उक्त विवादको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म संवैधानिक इजलासमा भएको अध्यादेशसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशानुसार उक्त विवादमा सर्वोच्च अदालतले उक्त लिखित जवाफ पेस गरेको हो ।

“नेपालको संविधानको धारा १३७ (१) बमोजिम संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य चारजना न्यायाधीश रहने भन्ने व्यवस्था भएबाट इजलास गठन हुनाका लागि प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य चार न्यायाधीश रहनु अनिवार्य हुन्छ,” लिखित जवाफमा भनिएको छ, “संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशरहित संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको छैन ।”

लिखित जवाफमा निवेदकले निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने भनी निर्णय भएको हो भने कुन संवैधानिक वा कानूनी आधारमा गरेको हो र अन्य न्यायाधीशले कुन कानूनका आधारमा सल्लाह दिएका हुन्  स्पष्ट नभएको उल्लेख छ ।

न्यायिक निष्पक्षताको प्रत्याभूति दिनका लागि संविधान, कानून र न्यायाधीशहरुको आचारसंहितामा रहेका प्रावधानहरुका आधारमा कुनै विवाद निरुपण गर्नबाट अलग रहने अवस्था पनि पर्ने उल्लेख गर्दै लिखित जवाफमा भनिएको छ, “यस्ता विषयमा उचित, शिष्ट र मर्यादित तवरबाट सम्बन्धित इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ र इजलासले पनि उचित निकास दिने गर्दछ, तर यसलाई विवादका कुनै पक्षले पनि अधिकारका रूपमा तथा प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा दाबी गर्न मिल्दैन ।”

संवैधानिक परिषद्मा गरिएको नियुक्तिसम्बन्धी विवादको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बस्न नमिल्ने प्रश्न उठेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणा सहभागी भएको संवैधानिक परिषद्को बैठकले नियुक्ति गरेको भन्दै उक्त प्रश्न उठेको थियो । कानून व्यवसायीले बारम्बार प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू इलजासमा नबस्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । उक्त विवाद संवैधानिक इजलासमा विचारधीन अवस्थामा छ ।