२० कार्तिक २०८१, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

भागबन्डामा न्यायालय : प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले भेटे

१८ आश्विन २०७८, सोमबार ०५:५८

असोज १८, काठमाडौं | सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग भेट गरेको छ । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा पदाधिकारीले सोमबार बिहान प्रधानन्यायाधीश जबरालाई उनकै कार्यकक्षमा भेट गरेको हो ।

भेटमा मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशले भागबन्डा मागेको, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश रहने/नरहने विवाद संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लगाउने सहमति कार्यान्वयन नभएकोलगायत समसामयिक विषयमा छलफल हुने एक पदाधिकारीले बताए । भेटवार्ता अहिले पनि चलिरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले पनि सरकारमा आफ्नो तर्फबाट मन्त्री मागेको समाचार बाहिरिएपछि उनी विवादमा तानिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका फरार व्यक्ति कुवेतबाट पक्राउ सुदूरपश्चिमका जनता अहिले शेरबहादुर देउवाको नामसमेत सुन्न तयार छैनन् : सिंह काभ्रेमा आफ्नै छोराद्वारा लोहोरो प्रहार गरी आमाको हत्या रवि लामिछानेलाई थप १० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ रवि लामिछानेलाई थप २५ दिन हिरासतमा राख्न माग प्रचण्डद्वारा रवि लामिछानेको समर्थन, संसदीय समितिले सफाइ दिएको दाबी रवि लामिछानेको म्याद थपबारेको बहस सकियो रास्वपाको प्रदर्शनबाट ६ कार्यकर्ता प्रहरी नियन्त्रणमा शुक्रबारदेखि त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक १० घण्टा बन्द रहने रविको हिरासत म्याद थप्न कास्की अदालतमा सुनुवाइ सुरु पोखरामा रवि समर्थकले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि अश्रुग्यास प्रहार लिग–२ : स्कटल्यान्ड र नेपालबीचको खेल रद्द आज एकैदिन २ हजार ८ सयले घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? आगरामा भारतीय वायुसेनाको लडाकु जहाज दुर्घटना, पाइलट र को-पाइलटले जोगाए ज्यान पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म नेपाल भूमिगत गिरोहबाट चलिरहेको छ: अर्थविद् डा. न्यौपाने इन्टरपोलको रेड नोटिस जारी भएकी एक युवती कम्बोडियाबाट पक्राउ साउदी अरबमा भेटियो करिब चार हजार वर्ष पुरानो शहर प्रधानमन्त्री ओलीको हत्या गर्न उक्साउने रतन कार्की प्रहरी निगरानीमा रविबारे तोसिमाको प्रश्न : पर्याप्त‌ बयान नलिने, म्याद‌ थपिरहने ?