२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

स्थानीय चुनाव अर्को वर्षको चैतसम्म सार्न सकिन्छ : माधव नेपाल

२०७८, ११ माघ मंगलवार १०:४३

माघ ११, काठमाडौँ | नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आउँदो कात्तिक, मंसिर वा पुसमा तीनै तहको चुनाव हुने घोषणा गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले २०७४ असोज २ गते निर्वाचित भएका स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गर्न दिनुपर्ने भएकाले वैशाखमा चुनाव नहुने दाबी गरे।

‘२०७४ सालमा वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको, असार १४ गते दोस्रो चरण र अन्तिम चुनाव असोज २ गते भएर ७ गते परिणाम आएको हो। संविधानले पाँच वर्षे कार्यकाल भनेपछि आउँदो असोजमा मात्रै उनीहरुको कार्यकाल सकिन्छ,’ मंगलबार रामेछापमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनले भने, ‘आउँदो कात्तिक, मंसिर पुसमा केन्द्र, प्रदेश र संघको चुनावमा जानेछौं।’

नेता नेपालले स्थानीय तहको चुनाव अर्को वर्ष चैतसम्म गर्न सकिने सुविधा संविधानले दिएको उल्लेख गरे। कार्यकर्ता माझ उनले भने, ‘कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा लेखिएको छ। जसले गर्दा हामी २०७९ साल चैतसम्म स्थानीय तहको चुनाव गर्न सक्छौं।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस