Skip to content
Wednesday, July 15, 2026 Nepali Online Media

मन्त्री र सचिवलाई भरतपुरमा उतारेर प्रचण्डले गरे आगामी कार्यदिशाबारे अन्तरक्रिया

By साझासवाल

<p><b>असार ३, चितवन | </b>नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं चितवन क्षेत्र- ३ बाट निर्वाचित सांसद पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार मन्त्री र सचिवलाई ल्याएर समृद्ध भरतपुरको लागि आगामी कार्यदिशाबारे अन्तरक्रिया गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि पनि प्रचण्डले भरतपुरको विकासका लागि मन्त्री र सचिवहरुलाई भरतपुरमा उतारेर अन्तरक्रिया गरेका थिए ।</p><p><img src="https://sajhasabal.com/wp-content/uploads/2024/10/13462b434596e65436b6555e58f5a3361655466474.jpg" style="width: 1034px;"><br></p><p>शुक्रबार ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, बागमती प्रदेशका मुख्य मन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, प्रदेशका मन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठ, योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतलाई उतारेर भरतपुरको कार्यदिशाबारे अन्तरक्रिया गरेका हुन् ।</p><p>कार्यक्रमको आयोजना भने भरतपुर महानगरपालिकाले गरेको हो । आगामी संघीय निर्वाचनमा पनि चितवनबाटै उठ्ने तयारी गरेका प्रचण्डले सिंगै देशलाई चितवनबाट विकासको मोडल दिन सकिने बताएका छन् ।</p><p>‘आफैँ जन्मे हुर्केको जिल्लाबाट जनप्रतिनिधि बन्न आउँदा केहि सपना बोकेर आएको पक्कै हो’, उनले भने, ‘भरतपुर र चितवन भनेर मात्रै बोकेको होइन । सामाजिक विकास र रुपान्तरण मोडल चितवनबाट दिन सकिन्छ भन्ने छ ।’ चितवनले राष्ट्रलाई राम्रो सन्देश दिन सक्ने भन्दै उनले मकवानपुरदेखि नवलपरासीसम्मको क्षेत्रको विकासका लागि विकास प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।</p><p>भरतपुरले अब उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै उनले पिच बाटो निर्माण गर्ने कामलाई अब पहिलो प्राथमिकतामा राख्न नहुने बताए । आम जनतालाई सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुने गरी काम गर्न उनले भरतपुर महानगरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे ।</p><p>जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकालमा भौतिक पूर्वाधार र यातायात विकासलाई प्राथमिकता दिइएकोमा धेरै हदसम्म सफलता प्राप्त भएको उनले बताए । धुलोधुँवाबाट जनताको ज्यान जान सक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उनले दाबी गरे ।</p><p>संघीय बजेट तथा नीति कार्यक्रम बनाउँदा पनि कृषिजन्य उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको उनले बताए । कृषि क्षेत्रमा पर्ने गरेको बजेटको परम्परागत हिस्सालाई अहिले परिवर्तन गर्ने कोसिस गरिएको उनले दाबी गरे ।</p>