खोज

असोज ५, काठमाडौं | नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारको लगानीमा बनाउने बताएका छन् । महानिर्देशक अधिकारीले विमानस्थल कुनैपनि विदेशी लगानी बिना नेपाल सरकारको नै लगानी र नेपाली प्राविधिहरुबाट नै बनाउने बताएका हुन् । 

उनले पछिल्लो समय विमानस्थल नेपाली प्राविधिक र सरकारले बनाउन नसक्ने प्रचार गलत भएको बताए ।  महानिर्देशक अधिकारीले निजगढ विमानस्थल विज्ञ समूहले दिएको सुझावको आधारमा सरकार र प्राधिकरण आफैँले बनाउने जिकिर गरे ।  विमानस्थल बनाउन ६० प्रतिशत नेपाल सरकारले र ४० प्रतिशत प्राधिकरणले लगानी गर्ने विज्ञ समूहको समेत सुझाव रहेको बताए । उनले विमानस्थल बनाउने लागतका हिसावले जङ्गल कटानदेखि अन्य निर्माणको लागि ७ वर्षको समय अवधिमा १ खर्ब २० अर्बमा वार्षिक १७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्दा पुग्ने बताए । महानिर्देशक अधिकारीले वार्षिक १७ अर्बमा १० अर्ब नेपाल सरकारले र ७ अर्ब प्राधिकरणले लगानी गरेर विदेशी लगानीकर्ता नखोजि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनसक्ने बताए । 

उनले भने, ‘नेपालले निजगढ विमानस्थल बनाउनसक्दैन भनेर बाहिर धेरै प्रचारप्रसार गरिएको छ । तर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नेपाली प्राविधिकहरूले बनाउनै नसक्ने विषय होइन । अन्य ठूलाठूला आयोजनाहरुमा लगेर जोडेजस्तै जोड्ने होइन । अहिले हामी के खोज्छौं भने निजी सार्वजनिक साझेदारी बनाउनुपर्छ । नेपालीले बनाउन सक्दैनन् भन्ने विषय नै होइन । सरकारको भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा मुआब्जा समेत गरेर करिव ३०  अर्ब खर्च भयो । अझै अर्को ३० अर्ब खर्च हुन्छ त्यसरी ६० अर्ब भयो । त्रिभूवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा खर्बौं खर्च गरेका छौं । अहिले पनि निर्माणको काम गरिरहेका छौं । निजगढ विमानस्थललाई एक खर्ब २० अर्ब भनेका छौं । लागतका हिसावले पनि १० गुणा ठूलो होइन । यो नेपालले गर्न नसक्ने आयोजना होइन । गर्न सकिन्न भन्ने नेपालीहरुको सोचाइमा छ त्यो परिर्वतन गर्नु जरुरी छ । यो विमानस्थल आफैँ बनाउन सक्छौं । विज्ञ समूहले पनि स्पष्ट मोडालिटी दिएको छ । जसमा ६० प्रतिशत नेपाल सरकारले ४० प्रतिशत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगानी गर्नेछ । लागतका हिसावले विमानस्थल बनाउन जङ्गल कटानदेखि अन्य निर्माणको लागि ७ वर्षको समय राख्दा पनि १ खर्ब २० अर्ब भनेको वार्षिक १७ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक जम्मा गर्दा भयो । १७ अर्बमा १० अर्ब नेपाल सरकारले हाल्छ । ७ अर्ब प्राधिकरणले हाल्न कुनै विदेशी लगानीकर्ता नखोजि कसैको भर नपरी निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सक्छौं । तर हामीले सोचलाई परिवर्तन गरेर आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ । यो योजना नेपाल आफैँले गर्नसक्छौं । यो नै सरकारको प्रतिवद्धता हुनुपर्छ । हुनेपनि छ ।’

महानिर्देशक अधिकारीले नेपालमा विकास निर्माण सम्बन्धि ऐनलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यकता भएर खर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गरे । –न्युज एजेन्सी नेपालबाट