खोज

असार २४, काठमाडौँ । जननिर्वाचित स्थानीय तहमा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी सहयोजन प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा यो वर्ष जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुको संरचना कायमै रहने देखिएको छ । 

संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएपनि शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नभएपछि विद्यमान जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाटै कार्यसम्पादन भइरहेको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा शिक्षा विभाग र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हुँदै ७५ जिल्ला शिक्षा कार्यालयको हालसम्मको संरचनामा परिवर्तन नभएसम्म शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घीयताको सही कार्यान्वयन नहुने मत आएपनि यो वर्षलाई सङ्क्रमणकालीन समय मानी पुरानै संरचनाबाट काम गरिएको हो । 

शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा पनि जिल्लाका कर्मचारी, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, मसलन्दलगायतको बजेट स्थानीय तहमा नदिई जिल्ला शिक्षा कार्यालयमै रहेकाले तत्काल ती कार्यालय खारेज नहुने बताउनुभयो । 

विद्यालयको सञ्चालन अनुमति, अनुगमन, स्तरोन्नति, शिक्षक नियुक्ति, बढुवा र सरुवा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई मान्यता, प्रधानाध्यापकको नियुक्तिजस्ता काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुँदै आएको छ । संविधान बमोजिम यी कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । 

प्रदेश नं २ बाहेक अन्य प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा क्रमशः जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सेवा प्रवाहका लागि विद्यमान निजामती सेवाअन्तर्गत शिक्षा सेवामा कार्यरत कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गराउने तयारी सरकारको छ । 

दुई महिनाअघि शिक्षा मन्त्रालयले सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले स्थानीय तहमा आफ्ना कर्मचारी समायोजन र कामको हस्तान्तरणबारे सुझाव दिएको थियो । सो प्रतिवेदन हालसम्म लागू भएको छैन । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले महानगरबाट क्रमशः आफ्ना कर्मचारी समायोजन गरिने तयारी भएको बताउनुभयो । मन्त्रालयको यो तयारीमा त्यहाँका कर्मचारीले ज्येष्ठता र वरिष्ठतालाई पालना गरेर समायोजन गराउन आवाज उठाएका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने छिटो गरेर माविसम्मको जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । 

शिक्षा सेवाका कर्मचारी ट्रेड युनियनले आफूहरुको ज्येष्ठता र अनुभवको सम्मान तथा सेवा सुविधाबारे पहिला स्पष्ट पार्नुपर्ने माग नेपाल सरकारका मुख्यसचिवसमक्ष दिएपछि समायोजनमा ढिलाइ भएको हो । 

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनिर्देशक गेहनाथ गौतमले शिक्षकहरुको बढुवाजस्ता महत्वपूर्ण कागजात एकैपटक स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सहज नभएकाले हाल जिल्ला शिक्षा कार्यालय यथावत् रहँदा अन्यथा नहुने दाबी गर्नुहुन्छ । 

प्रतिवेदनले महानगरपालिकामा शिक्षा सेवाका सहसचिवको नेतृत्वमा एक शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा र त्यसको मातहतमा आधारभूत र मावि शिक्षा शाखा, उपसचिवको नेतृत्वमा उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा शैक्षिक व्यवस्थापन शाखा र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा शैक्षिक व्यवस्थापन शाखा राख्न सिफारिस गरेको थियो । 

हाल राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका २३ सहित शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा दुई हजार ७०१ कर्मचारी छन् भने त्यसमध्ये एक हजार ४७० कर्मचारी शिक्षा प्रशासन सेवा समूहका छन् । प्रकाश सिलवाल/रासस