खोज

काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रवि लामिछानेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहितका निवेदनमा जाहेरवालाका तर्फबाट शुक्रबार बहस गरेका छन्। रवितर्फका वकिल र सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि जाहेरवालाका तर्फबाट त्रिपाठीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका हुन् ।

उनले रविलाई ‘वेल’ दिनु न्यायग्राहीका लागि जोखिमपूर्ण हुने भन्दै उनको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट जारी हुन नहुने तर्क गरेका छन् ।

“आर्थिक अपराध हत्याभन्दा पनि जघन्य अपराध हो । यसले सिंगो समाजलाई प्रताडित बनाइरहेको हुन्छ,” बहसमा त्रिपाठीले भने, “यहाँ त सहकारीको सदस्य नै नभएको व्यक्तिले सहकारीबाट ऋण लिएको छ । भारतमा रोजगारी गरेर कमाएको बचत अपचलन गरिएको छ । सडकमा मकै पोलेर गुजारा गर्नेको बचत अपचलन भएको छ ।”

तल्लो वर्गका नागरिकलाई पीडित बनाएर ठगी भएको उनले बताएका छन् । जिल्लाबाटै भएको एक करोड धरौटीले अपराधको गम्भीरता संकेत गरेको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक अपराधको गम्भीरतामा टेकेर उच्च अदालतले गरेको पुर्पक्षका लागि थुनामा हुने आदेश न्यायिक भएकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट जारी गर्नु नपर्ने उनको जिकिर छ ।

त्रिपाठीले बहसमा भाग लिएका वकिलमाथि आक्रमण गर्नेहरूले उजुरीकर्ताहरूलाई समेत धम्क्याउने र प्रलोभनमा पार्ने काम गरेर फेसबुकमा स्टाटस लेखाइरहेको भन्दै उनले न्यायलयको ध्यानाकर्षण गरे ।

“यहाँ त बहस गरिरहेको वकिलमाथि आक्रमण हुन्छ । उजुरीकर्ताहरूमाथि के–के भयो होला ?,” त्रिपाठीले भने, “उजुरीकर्ताले नै मैले उजुरी त दिएको हो । तर, व्यक्ति विशेषलाई इंगीत गरेको छैन भनेर सामाजिक संजालमा लेखेको अवस्था छ ।”

उनले थुनामा रहँदा नै न्याय प्रभावित पार्ने कोसिस गर्ने व्यक्तिलाई थुनाबाहिर लाँदा निष्पक्ष न्यायको बाटो अवरुद्ध हुने उनको दाबी छ ।

“थुनामै रहँदा उजुरीकर्तालाई प्रभावित पार्छ, वकिललाई धम्की आउँछ,” त्रिपाठीले भने, “इकोनोमिक क्राइममा संलग्न यस्तो व्यक्तिलाई खुला छोडियो भने निष्पक्ष न्याय निरुपणमा सहयोग होला, त्यो वातावरण बन्ला श्रीमान् ?”