२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

सार्वजनिक सवारीसाधन नचल्दा आवतजावतमा कठिनाइ

२०८२, १७ जेष्ठ शुक्रबार १३:१३
काठमाडौँ ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले जारीको गरेको ‘राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ’ सेवालाई कानुनी रूपमा स्वीकृति दिने नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली खारेज गनुपर्ने मागसहित गरिएको सार्वजनिक सवारीसाधन बन्दका कारण आज सर्वसाधारणको आवतजावतमा कठिनाइ भएको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको नेतृत्वमा गण्डकीका सवारी व्यवसायीले उक्त नियमावलीको विरोधमा आजदेखि सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरेका हुन् । सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द भएका कारण टाढाटाढा जानुपर्ने सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन् ।
पोखरा ट्याक्सी प्रालिका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलले आफूहरुको आन्दोलनका कारण आज बिहानैदेखि आज गण्डकी प्रदेशभित्र ट्याक्सी, बस र ढुवानी सेवा पूर्ण रूपमा बन्द भएको बताउनुभयो । उहाँले आजदेखि गण्डकीभित्र र जेठ १९ गतेदेखि देशभर सवारी अवरुद्ध गर्ने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो ।
–––

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन