पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
काठमाडौँ । बंगलादेशले नेपालको अपर (माथिल्लो)कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट ५०० मेगावाट बिजुली लैजाने योजना अन्यौलमा परेको छ । बंगलादेश सरकारले स्पेसल पावर एक्ट अन्तर्गत भएका सबै सम्झौता स्थगित गर्ने निर्णय गरेसँगै जिएमआर कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्ने तयारी भइरहेको बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। बंगलादेश अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै नेपालबाट ५०० मेगावाट बिजुली लैजाने योजना अनिश्चित भएको उल्लेख गरेका छन्।
नेपालको ९०० मेगावाट क्षमताको जिएमआर अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली लैजाने विषय तीन देशीय मोडलमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको थियो। तर बंगलादेशले हालै निर्णय गर्दै यसलाई अघि नबढाउने संकेत दिएको सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।
बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (ऊर्जा विकास बोर्ड) का अध्यक्ष इन्जिनियर रेजाउल करिमले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारले स्पेसल पावर एक्ट अन्तर्गत भएका सबै सम्झौताहरू निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। यो निर्णय भइसकेकाले जिएमआरसँगको प्रस्तावित सम्झौता पनि स्वत रद्द हुने भएको मान्न सकिने उल्लेख गरेका छन्। बंगलादेशले भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर नेपालबाट बिजुली लैजाने योजना थियो। अहिले पनि नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली निर्यात भइरहेको छ।
बंगलादेशले यो प्रसारण लाइन मार्गप्रति भूराजनीतिक र रणनीतिक चासो देखाउँदै प्रश्न समेत उठाएको सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।बंगलादेशी अधिकारीहरूको भनाइमा अहिलेको अन्तरिम सरकार यो आयोजना अघि बढाउने विषयमा खासै इच्छुक देखिएको छैन। २०२४ मा बंगलादेशले भारतको जिएमआर इनर्जीसँग एमओयु गरेर नेपालबाट ५०० मेगावाट बिजुली लैजाने योजना अघि सारेको थियो।
गत वर्षको असोज १७ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड भारतबीच विद्युत बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै अघिल्लो सिजनको अन्तिम दिन अर्थात् कात्तिक ३० गते दिउँसो १२ बजेदेखि राति १२ बजेसम्म करिब १२ घण्टामात्र विद्युत निर्यात भएको थियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो बर्खाको पाँच महिना निरन्तर बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने उल्लेख गरेको छ।
