२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अछाम - ACM

नवलपरासीमा राष्ट्रिय जनावर गाई काटेर मासु बेच्ने पक्राउ

२०७४, २१ भाद्र बुधबार ०८:५७

नवलपरासी, २१ भदौ । नवलपरासीमा राष्ट्रिय जनावर गाई काटेर मासु बेचेको आरोपमा दुई युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । गाई काटेको आरोपमा घटनाको चार दिनपछि नवलपरासी मध्यविन्दु नगरपालिका–९ वसन्तपुरमा स्थानीयवासी बुद्ध विकलाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेको हो । 

विकले पालेको ३ वर्षको गाई गाउँकै केसी विकले सामुदायिक वनमा काटेर गाउँलेलाई बेचेको प्रहरीको भनाइ छ । स्थानीय थुम्कीदेवी सामुदायिक वनमा गत शनिबार लुकाएर काटेको गाई गाउँलेलाई भाग लगाएर बेचेको उनीहरुमाथि आरोप छ । यसबारे स्थानीयवासीले प्रहरीलाई खबर गरेपछि बुद्ध र केशवलाई प्रहरीले पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालयमा नियन्त्रणमा राखिएको छ । गाई काटेको जानकारी पाएपछि स्थानीयवासीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । 

अधिवक्ता हरिनारायण रेग्मीका अनुसार मुलुकी ऐन चौपाया महलमा जानीजानी गाई वा गोरु मारेमा १२ वर्ष कैद र वचन दिनेलाई (आदेश दिनेलाई) ६ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । प्रहरीले उनीहरुलाई धर्म खलबल गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । रासस 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस