खोज

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफूसँग  ऐनले तोकेभन्दा माथिल्लो तहको शैक्षिक उपाधि रहेको भन्दै गभर्नर नियुक्तिमा ऐनअनुसारको स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य नपर्ने दाबी गरेका छन्।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले आर्थिक, मौद्रिक, वाणिज्य वा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमध्ये कुनै एक विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य गरेको छ। तर, सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा डा. पौडेलले आफूले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि हासिल गरेको र यो ऐनले तोकेको न्यूनतम योग्यता भन्दा माथिको भएकाले ऐनले भने बमोजिमको स्नातकोत्तर उपाधि आवश्यक नपर्ने दाबी गरेका छन्।

उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, “प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले तोकेको स्नातकोत्तर उपाधिभन्दा माथिल्लो विद्यावारिधिको उपाधिले अयोग्यता सिर्जना गर्दैन।” साथै, निवेदकले विद्यावारिधि नै उल्लेख गरेको अवस्थामा स्नातकोत्तर नभएको भन्नु विरोधाभाषपूर्ण रहेको उनको तर्क छ।

तर, पौडेलले नै राष्ट्र बैंक ऐनले मागेको विशिष्ट विषयको उपाधि नभएको स्वीकृति दिएपछि मुद्दा झनै पेचिलो बनेको छ।

गभर्नर नियुक्ति खारेजको मागसहित अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। गभर्नरमा नियुक्ति हुँदा कानुनले तोकेको योग्यता नपुगेको र उनी राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्त भएको दाबी गर्दै नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ।

जेठ १४ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकलाई नियुक्तिको आधार पुष्टि गर्न प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। सरकार र राष्ट्र बैंकले पेश गरेको लिखित जवाफमा पनि डा. पौडेलकै भाषामा “ठूलो शैक्षिक योग्यता भएपछि सानो अनिवार्य हुँदैन” भन्ने तर्क दोहोर्याइएको छ।

अन्तरिम आदेशमार्फत गभर्नरले गम्भीर प्रकृतिका निर्णय गर्न रोक लगाउने मागसहित रिटमा अन्तरिम राहतको पनि माग गरिएको छ।