खोज

प्रभात सुवेदी । सेप्टेम्बर ८ तारिक यस वर्ष भदौ २२ गते परेको थियो । सदा झै यस वर्ष पनि विविध कार्यक्रमहरुको आयोजना गरि ३६ औं अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस तथा शिक्षा दिवस मनाइएको छ । सरकारी स्तरबाट यस कार्यक्रमलाई सदा झै औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर पुरस्कार, सम्मान लगायत मन्तव्यहरु प्रकट गर्दै मनाइयो । तर यस पटकको शिक्षा दिवसमा भने सदाको वर्षभन्दा केही फरक खालका घटनाक्रमहरु सहित मनाइए ।

बर्दिया जिल्लामा जिल्लास्थित जिल्ला विकास समितिको सभाहलमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको समन्वय र जिल्ला शिक्षा समितिको आयोजनामा अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस तथा शिक्षा दिवस मनाउने प्रयाजनका लागि जिल्ला स्थित विभिन्न सरकारी निकायका प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो भने उक्त कार्यक्रमलाई शिक्षाका पेशागत विभिन्न संघसंगठनहरुले बहिस्कार गर्दै सदरमुकाम स्थित श्री बगलामुखी राधाकृष्ण थारु उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अलग्गै कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाएका थिए । अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस तथा शिक्षा दिवसको “दीगो विकास र गुणस्तरीय शिक्षा, सबैका लागि सुरक्षित शिक्षण संस्था” को नारा राज्यले तय गरेको थियो भने शिक्षकहरुका विभिन्न घटकहरु मिलेर बनेको छाता संगठन मानिएको शिक्षक महासंघले भने “अधिकार र कर्तव्यका लगि शिक्षा” को नारा तय गरेर सदरमुकाममा फरक फरक स्थानमा आफ्नै ढंगले शिक्षा दिवस मनाएका हुन ।

पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त गर्ने शिक्षकहरुले पनि जिविस हलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा न त सम्मान तथा पुरस्कार ग्रहण गर्न पुगे न त उपस्थित नै भए । विगतमा शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुको उल्लेख्य सहभागीता हुने गरेको कार्यक्रम यसपाली भने खल्लो भएको थियो । यसरी एउटै दिवसमा सहकार्य गरेर कार्यक्रमलाई मिलेर आयोजना गरी भव्य बनाउन सहयोग गर्नुको साटो अलग्गै कार्यक्रमको आयोजना गरिनुको कारण विरोध वा बहिस्कारको स्वरुप हो भन्ने शिक्षकका पेशागत संघ संगठनमा आवद्ध शिक्षकका नेताहरुले बताएका थिए । मुख्य कुरा शिक्षामा विनियोजित न्यून रकम, निजामति कर्मचारीहरुको शिक्षकप्रतिको विभेदकारी दृष्टिकोण, विगतमा शिक्षकहरुले राखेका मागहरुका सन्दर्भमा हालसम्म पनि कुनै कार्यान्वयनको प्रक्रिया नभएको बरु उल्टै अव बन्ने संविधानमा विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय निकायलाई दिने कुरा उल्लेख गरेर आम शिक्षकहरुको भविष्यमाथि राज्यले खेलबाड गरिरहेको आरोप लगाएका थिए । यीनै विविध गतिविधिहरुलाई सँच्याएर अगाडि बढ्न दवाव दिनका लागि यसरी छुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी गराइएको थियो ।

अव प्रश्न उठ्न सक्दछ कि के राज्यको मुख्य संयन्त्र शिक्षा क्षेत्रका हस्तीहरु एकातिर आफ्ना मागहरु पुरा गर्ने क्रममा आन्दोलित भैरहने अनि आन्दोलन गर्दा गर्दै बुढो भइयो भन्ने, अर्कातिर राज्यले यस कुरामा कुनै पनि गम्भिरता नदेखाउने हो भने यो मुलुकको शिक्षारुपी गाडी कुन गन्तव्यमा पुग्ने हो ? शिक्षकका अधिकांश मागहरु जायज नै छन् ः जस्तो कि, वर्षौंदेखिका अस्थायी शिक्षकहरुको सन्दर्भमा राज्यबाट यथोचित सम्बोधन हुनुपर्ने, शिक्षकहरुलाइ पनि निजामति सेवामा प्रवेश गर्न पाउने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने, शिक्षकका विविध स्वरुपहरुको अन्त गर्ने जस्ता मागहरु रहेका छन् । यसरी राज्य र शिक्षकहरुबिच तालमेल नभएको अवस्थामा खै कसरी राज्यले लिएका शैक्षिक नीतिहरु कार्यान्वयन हुने हुन् कुन्नी ?

अव अर्को कुरा सधैं सधैं शिक्षकहरु आन्दोलित भैरहँदा कक्षाको ठाको पठनपाठनको अवस्था के हुने ? एकातिर मुलुकको अस्थिरताको प्रभाव, बन्द, हड्ताल जस्ता गतिविधीको प्रतक्ष्य प्रभावका कारण पठनपाठन नियमित नभएको अवस्था छ भने अर्कोतिर शिक्षकका नेतृत्व लिने नेताहरु निरन्तर बैठक तथा आन्लोलनका कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुनका लागि जिल्ला सदरमुका तथा राजधानी सम्म गइरहने अवस्थाका कारणले गर्दा पनि पठनपाठनमा प्रतिकूल असर परेको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षामा गुणस्तर कसरी कायम हुने हो कुन्नी ? पाठ्यक्रमले निदृष्ट गरेका विषयवस्तुहरु कसरी पुरा हुने हुन् ? अनि यसो भएपछि कसरी आओस् त गुणस्तरीय नतिजा ? यसका लगि राज्यले शिक्षकहरुलाई आन्दोलन गर्ने अवस्थाको श्रृजना गर्नु हुँदैन । मुलुकको शिक्षा नीति तथा शैक्षिक वृत्तका विविध खाले योजनाहरु आफैले समाजसापेक्ष परिस्थिति अनुकुल बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

शिक्षकहरुका नाममा गरिएका विविध खाले विभेदीकरणको अन्त गर्न तर्फ लाग्नु पर्दछ । यदि यो अवस्था निरन्तर रह्यो भने शैक्षिक गुणस्तर पनि निरन्तर ओर्हालो लाग्ने कुरामा कुनै पनि सन्देह हुँदैन । विगतमा समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने निहुँमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिइएका अधिकारहरुको सवालमा होस् वा स्थानीय स्तरमा अस्थायी, राहत, पिसिएफ, निजी स्रोत लगायतका प्रकृतिका शिक्षकहरुको विज्ञापन, छनोट तथा नियूक्तिका सन्दर्भमा होस् विविध किसिमका विकृतिहरु भित्रिएका कुरा सुन्न, देख्न तथा पढ्न पाइएको हो । तर, यसको सवालमा भने शिक्षक सेवा आयोगले गरेको गत वर्ष तथा हालको विज्ञापन, कार्यप्रकृयाले पूर्ण रुपमा निस्तेज पारेको छ । अझ योग्यता क्रमका आधारमा करार सूचीमा केही उम्मेदवारहरुलाई राखेर करार शिक्षक नियूक्ति गर्ने सवालमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिइएको अधिकार अत्यन्तै सह्रानीय छ । यसले गर्दा विद्यालय शिक्षामा हाम्रा मान्छेको सवालमा राम्रा र सक्षम शिक्षकहरुको प्रवेश हुने भएको छ । तथापी यसले पनि करार सूचीका उम्मेदवारहरुलाई कतिखेर आफ्नो जागिर जाने हो भन्ने मानसिक त्रासका कारण यसको प्रभाव सिधै बालबालिकाको सिकाइमा देखिने अवस्था रहको छ । यस प्रकारका यावत समस्याहरु छन् ।

शिक्षाक्षेत्रमा मन्त्रालयका आफ्नै खाले समस्याहरु होलान्, शिक्षा विभागका आफ्नै खाले समस्याहरु होलान्, त्यस्तै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, शिक्षक तालिम केन्द्रका आफ्नै किसिमका समस्याहरु होलान् । यति मात्र नभएर जिल्ला शिक्षा कार्यालयका आफ्नै समस्याहरु होलान्, त्यस्तै स्रोत केन्द्र तथा विद्यालयहरुका आफ्नै खालका शैक्षिक तथा नीतिगत समस्याहरु होलान् नै । समस्या सबै आफ्नै आफ्नै नै ठूलो लाग्छ । जस्तो कि जुम्रालाई काँगियोको पीर, हात्तीलाई कमिलाको पीर । कतिखेर कागिँयोले भेट्टाउने हो भन्ने पीर जुम्रालाई हुन्छ भने कतिखेर कमिलाले सुँडको कमलो छालामा आएर कुटुक्क टोकेर थला पार्ने हो कि भन्ने हात्तीलाई पीर हुन्छ । यतिविधि समस्याहरु हुँदाहुँदै सबैका आफ्ना आफ्ना पीरहरु हुँदाहुँदै देशको शिक्षा क्षेत्रको वागडोर सम्हाल्ने शिक्षा मन्त्री नै निरिह भैदिँदा भने अझ के होला । मुलुक तहसनहस भएको बेला हजारौं नागरिकहरुको ज्यान गैरहको बेला, प्राकृतिक विपत्तीले वितण्डा मच्चाईरहेका बेला विदेश भ्रमणमा गएर मोजमस्ती गर्ने शिक्षामन्त्रीेबाट यो मुलुकले के अपेक्षा गर्ने ? यस्ता नालायक शिक्षा मन्त्रीबाट समग्र शैक्षिक क्षेत्रको पुर्नसंरचना गरेर उत्पादनमुखी र विश्व परिवेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम नागरिक तयार गर्ने खालको शिक्षाको संरचना तयार होला भन्ने त एक रति पनि चिताउन सकिँदैन ।

मुलुक अव साक्षर बन्ने क्रममा लम्किरहेको छ । साक्षर नेपाल घोषणा गर्नु पहिला यसको मानक के हो भन्ने कुुरा राम्ररी निर्धारण गरिनु पर्दछ । जसरी विभिन्न जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो त्यस्तो नहोस् । केही समुदायमा चेतना पक्कै आएको छ, नआएको हैन तर घोषणा कागजमा छ, सडक छेउछाऊ, नदी किनारका बगरहरु, खेतबारीहरुमा अझै पनि मासिले मलमुत्र त्याग गरिरहेको अवस्था छ । यदि मानकको निर्धारण गरेर यसको उपलब्धीहरुको लेखाजोखा नगर्ने हो भने देखि साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नु र खुलादिसा घोषणा गर्नुमा तात्विक भिन्नता रहँदैन । अझ यसको जिम्मा विद्यालय र स्रोतकेन्द्र र वद्यालयलाई दिइएको छ ।

निरक्षरहरुको लगत संकलन गरी उनीहरुलाई छु मन्तर गरेर केही महिनाभित्र नै साक्षर गराउने नाममा टर्चर दिने कामको शिक्षकका पेशागत संघसंगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन् । गलत तथ्याङ्कहरु संकलन गरी गरिने यो कार्यक्रममा उनीहरुको सहभागिता नरहने बताउँदै आएका छन् । तथापी तथ्याङ्क संकलन तथा अभिलेख कायम गर्ने कार्यमा दिनरात शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुलाई नै खटाइएको छ । अझ यति मात्र हैन कि प्रयोगात्मक अङ्कभार समावेश गरेर एक जना विद्यार्थीले २ देखि ३ जनालाई साक्षर बनाउनुपर्ने हुन्छ । अव आफ्नै पठनपाठनको तनाव भैरहेका बालबालिकाहरुलाई यसरी निरक्षरलाई साक्षर बनाउन दिइने जिम्मेवारी कत्तिको सान्दर्भिक हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ यहाँहरुलाई नै खोज्न अनुरोध गर्दछु ।

एउटा उदाहरण यहाँनिर राख्न मन लाग्यो मलाईः कुरो के भने नाच्ने व्यक्ति एउटा छ तर नाच्नको लागि बाजा बनाउने मानिसहरु धेरै जना छन् तिनीहरुले बजाउने बाजाको सुर, ताल र लय अलग अलग भयो भने नाच्ने मान्छेले कसको तालमा नाच्ने हो भन्ने कुरा अलमल्ल पर्दछ । यहाँ नाच्ने मान्छेलाई शिक्षासँग जोड्न खोजिएको छ भने बाजा बजाउनेहरु भन्नाले विभिन्न शैक्षिक निकायहरुलाई ईंगित गर्न खोजिएको हो । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रलाई साँच्किकै सुधार गरेर जाने हो भने सुर, ताल, नृत्यको समायोजन गर्नै पर्दछ । समझदारी, सहकार्य, एकता, समन्वय भएमा मात्र कुनै पनि उद्देश्य सहज रुपमा पुरा गर्न सकिन्छ अन्यथा मुलुकको मेरुदण्ड मानिने शैक्षिक क्षेत्र तहसनहस हुन पुग्दछ । यसर्थ समयमा नै यसतर्फ गम्भिर भएर सोच्नु पर्दछ कि ?