खोज

काठमाडौँ | विशेष अदालतको फैसलाले अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको भूमिकामाथि गम्भीर न्यायिक टिप्पणी गरेको छ। वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा राईमाथि छानबिन नै नगरी मुद्दा नचलाउनु ‘समान न्यायको सिद्धान्त’ विपरीत भएको ठहर अदालतले गरेको छ।

राई जहाज खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै निर्णयमा निर्णायक रुपमा संलग्न थिए-पर्यटन सचिव, निगम अध्यक्ष, सञ्चय कोष अध्यक्षजस्ता भूमिकामा। अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोजन निर्णय पनि उनले नै गरे, जसले निष्पक्षता र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

अदालतले ‘चयनमुखी अभियोजन’ भएको ठहर दिंदै न्यायप्रणालीप्रति विश्वास डगमगाउने निर्णय भएको टिप्पणी गरेको छ। यसैका आधारमा राई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदमा रहिरहनु नैतिक, कानुनी र संस्थागत दृष्टिले समेत अयोग्य ठहरिन्छ।

यसअघिका नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि राईको नाम जोडिएको छ। यस्ता विवाद र आरोपबीच अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायमा उनीजस्ता पात्रको रहनु संस्थाको निष्पक्षता, गरिमा र विश्वसनीयता माथि खतरा हुने स्पष्ट देखिन्छ।

अबको पहिलो र अनिवार्य सर्त भनेको नै-राईको राजीनामा वा निष्कासन हो । अन्यथा संसद्ले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। यो सरकार, संसद र समग्र सुशासन प्रणालीको ‘अग्नि परीक्षा’ हो।