२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालयमा भएको आगजनीमा हवल्दारकै संलग्नता

२०७४, ११ पुष मंगलवार ०९:१६

पुस ११, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा पुस ३ गते राति भएको आगलागीमा त्यहीँ कार्यरत प्रहरी हवल्दार संलग्न भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । 

राति साढे १ बजे सशस्त्रको खेल मैदानसँगै रहेको स्टोर भएको भवनमा भएको आगलागीमा संलग्न सशस्त्रका हवल्दार रामकृष्ण श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन् ।

महानगरीय अपराध महाशाखाको अनुसन्धानले घटनामा श्रेष्ठको संलग्नता देखिएपछि उनलाई प्रहरी वृत, स्वयम्भूको टोलीले मंगलबार बिहान पक्राउ गरेको प्रहरी वृत, स्वयम्भूले जनाएको छ ।

पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई सरकारी कागजात आगजनीमा मुद्दा लगाउने तयारी भएको छ । यसअघि विद्युत सर्ट भएर आगो लागेको ठानिए पनि प्रहरी अनुसन्धानले हवल्दार श्रेष्ठले कागजात नष्ठ गर्ने उद्देश्यले आगो लगाएको पत्ता लगाएको स्रोतको भनाई छ । 

घटनामा सशस्त्र प्रहरीको केही महत्वपूर्ण सामग्री जलेर नष्ट भएको थियो । कुनै गोप्य कागजहरु जलाउने उद्देश्यले आगलागी भएको हुन सक्ने आशंकामा अनुसन्धान थालिएको थियो ।  गृह मन्त्रालयले पनि सहसचिव कृष्ण राउतको संयोजकत्वमा आगलागीबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस