२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

समाचारको स्रोतको अनुसन्धानमा काउन्सिलले सघाउने

२०७४, २४ पुष सोमबार ११:४३

पुस २४, काठमाडौँ (रासस) | प्रेस काउन्सिल नेपालले फौजदारी अपराधबाहेक कुनै पनि समाचारको स्रोत खुलाउने नाममा सम्पादक वा पत्रकारलाई पक्राउ पूर्जी नकाट्न आग्रह गरेको छ । 

तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक एवं ललितपुरबाट नवनिर्वाचित सांसद नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको कागजात कीर्ते भएको भन्ने सम्बन्धमा भइरहेको छानबिनका लागि प्रहरीले तीन अनलाइनका सम्पादकलाई उपस्थित गराउन पत्र काटेपछि काउन्सिलले आज सो विषयमा नेपाल प्रहरीका सम्बन्धित अधिकृतसँग छलफल गरी सो आग्रह गरेको हो । 

महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौँका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र धानुक र अनुसन्धान अधिकृत बेलबहादुर पाण्डेलाई आफूहरुले आमन्त्रण गरी संविधानको धारा १९ बमोजिम प्रहरीले त्यसरी पक्राउ पूर्जी वा स्रोत खुलाउने आग्रहको पत्र पठाउन नमिल्ने स्पष्ट पारेको काउन्सिलका कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

कावा अध्यक्ष श्रेष्ठले सो विषयमा अब प्रहरीले काउन्सिल पत्र पठाउने र सम्बन्धित पत्रकारसँग काउन्सिलले छलफल गरेर अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस