२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

प्रहरी एस्कर्टिङमा डा. केसीलाई वीर अस्पताल लगियो

२०७४, २५ पुष मंगलवार १२:२८

पुस २५, काठमाडौं । बयानका लागि झण्डै ९ घण्टा सर्वोच्च अदालतमा राखिएका डा गोविन्द केसीलाई बेलुका साढे ५ बजे अदालतबाट बाहिर निकालिएको छ ।

बिहान पौने ९ बजे अदालत लगिएका डा केसीलाई बेलुका साढे ५ बजेको समयमा बाहिर निकालिएको हो । अगाअगाडि पछाडि प्रहरीको एस्कर्टिङ सहित प्रहरीको एम्बुलेन्समा राखेर डा केसीलाई वीर अस्पताल लगिएको हो । 

वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गरेर उनलाई महानगरीय प्रहरी बृत्त सिंहदरवार लगिने प्रहरी स्रोतले बतायो । केसीलाई बाहिर निकाल्दा रामशाह पथको सडक खाली गरिएको थियो । 

अनसन स्थलबाट सोमवार राती पक्राउ गरिएका डा केसीलाई गएराती पनि सिंहदरवार बृत्तमै राखिएको थियो । मंगलवार अदालतमा बयान लिएपछि बुधवार अदालतको अबहेलना मुद्दामा बहस हुनेछ । 

डा केसीलाई बुधवार बिहान पुनः अदालतमा ल्याउन सर्वोच्च प्रशासनले प्रहरी भनेको छ । भोलि २६ गते अदालतमा उपस्थित गराउनेगरी फिर्ता पठाइएको सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत शैलेन्द्र खडकाले महानगरिय प्रहरी परिसरलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस