२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

डा.केसीको मुद्दामाथि सर्वोच्चमा बहस सकियो

२०७४, २६ पुष बुधबार १२:०७

पुस २६, काठमाडौं । अदालतको अबहेलना गरेको भन्दै डा गोविन्द केसीविरुद्धको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको छ । 

न्यायाधीशद्वय दामोदर भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा बुधवार बहस सकिएको हो । 

अपहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, श्याम खरेल, माधवकुमार बस्नेतले बहस गरे भने डा. केसीको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल, कृष्णप्रसाद भण्डारी, सुरेन्द्र भण्डारी, गोपाल सिवाकोटीलगायतले बहस गरेका छन् । 

केसीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, श्याम खरेल, अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले बहस गरेका छन् । सर्वोच्चको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले डा. केसीविरुद्ध फौजदारी अपहेलना भएकाले कार्य हुनु नै कारबाहीका लागि पर्याप्त भएको बताए ।

बहसको अन्तिममा डा.केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई निलम्बन गरेर छानविन गरेमा आफू सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका थिए ।

बहस सकिएपछि न्यायाधीशहरु इजलासबाट च्याम्बरमा फर्किएका छन् । डा. केसीलाई भने सर्वोच्च परिसरमा रहेको एम्बुलेन्समा राखिएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस