२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

डा. गोबिन्द केसी साधारण तारेखमा रिहा

२०७४, २६ पुष बुधबार १२:५७

पुस २६, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतलाई अदालतको मानहानी मुद्दामा पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले डा. केसीलाई तारेखमा राखी अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको जिम्मामा छाड्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले लिएका नागरिकताको प्रतिलिपि झिकाउन र न्याय परिषद्बाट उमेरका सम्बन्धमा भएको निर्णय तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरु
पनि झिकाउन आदेश जारी गरिएको छ ।
सँगै बुधबारको आदेशमा प्रा.डा शशी शर्मा विपक्षी रहेको त्रिवि कुलपति तथा प्रधानमन्त्री समेत रहेको मुद्दामा गत पुस २३ गते आइतबारको भएको फैसला झिकाउन पनि आदेश भएको छ । साधारण तारिखमा सार्वोच्चबाट रिहा भए लगत्तै केसीलाई अस्पताल लगिएको छ ।
अदालतको अवहेलनाको मुद्दा गरेपछि सर्वोच्चको आदेशमा डा. केसीलाई सोमबार साँझ अनसनस्थलबाटै पक्राउ गरेका थिए । उनलाई मंगलबार सर्वोच्चमा उपस्थिच गराएर बयान लिइएको थियो भने आज बुधबार बहस भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस