१८ माघ २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

डा. गोबिन्द केसी साधारण तारेखमा रिहा

२६ पुष २०७४, बुधबार १२:५७

पुस २६, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतलाई अदालतको मानहानी मुद्दामा पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले डा. केसीलाई तारेखमा राखी अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको जिम्मामा छाड्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले लिएका नागरिकताको प्रतिलिपि झिकाउन र न्याय परिषद्बाट उमेरका सम्बन्धमा भएको निर्णय तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरु
पनि झिकाउन आदेश जारी गरिएको छ ।
सँगै बुधबारको आदेशमा प्रा.डा शशी शर्मा विपक्षी रहेको त्रिवि कुलपति तथा प्रधानमन्त्री समेत रहेको मुद्दामा गत पुस २३ गते आइतबारको भएको फैसला झिकाउन पनि आदेश भएको छ । साधारण तारिखमा सार्वोच्चबाट रिहा भए लगत्तै केसीलाई अस्पताल लगिएको छ ।
अदालतको अवहेलनाको मुद्दा गरेपछि सर्वोच्चको आदेशमा डा. केसीलाई सोमबार साँझ अनसनस्थलबाटै पक्राउ गरेका थिए । उनलाई मंगलबार सर्वोच्चमा उपस्थिच गराएर बयान लिइएको थियो भने आज बुधबार बहस भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
स्थानीय निर्वाचन अघि महाधिवेशन गर्ने हो : गगन थापा बालेनको घरको गेटमा तोडफोड बालेन शाह सुर्खेत पुगे सहिद राष्ट्रका ऊर्जा र प्रेरणाका स्रोत हुन्ः गृहमन्त्री आर्याल सिराहामा गोली हानी एक जनाको हत्या कांग्रेस देश बदल्ने अठोटसहित निर्वाचनमा होमिएको छ : देवराज चालिसे महाराज गुरुङ बने युवा सङ्घको अध्यक्ष नेकपा एक नम्बर पार्टी बन्ने सम्भावना छ : प्रचण्ड श्रीमतीको हत्या आरोपमा श्रीमान पक्राउ अछाम पुगे बालेन शाह प्रधानमन्त्री कार्कीबाट सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा बस दुर्घटना हुँदा ४० जना घाइते सहिदका सपना पूरा गर्ने सभापति थापाको संकल्प सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, सुन तोलाको ३ लाख १८ हजार ८ सयमा कारोबार राष्ट्रपति पौडेल जापान जाने भयमुक्त वातावरण निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छः गृहमन्त्री अर्याल करिब ५०० किलो गाँजासहित नौजना पक्राउ भारतले नेपाललाई चुनावका लागि दियो २ सय ५० भन्दा बढी गाडी नेप्से परिसूचक १७.५३ अंकले घट्यो निर्वाचनसम्बन्धी सूचना प्रवाहमा जिम्मेवार बन्न दल र सञ्चारमाध्यमलाई आयोगको दिर्नेशन